अकोला जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत

अकोला जिल्ह्यातील सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे. मागील वर्षी हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ज्या अडचणी समोर आल्या होत्या, त्या दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न केले आहेत. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आराखड्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सुधारीत प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्यात आल्याने हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे दिले.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला अकोला जिल्ह्याचा आढावा

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : अकोला जिल्ह्यातील सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे. मागील वर्षी हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ज्या अडचणी समोर आल्या होत्या, त्या दूर करण्यासाठी राज्य शासनाने प्रयत्न केले आहेत. अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आराखड्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सुधारीत प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्यात आल्याने हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे दिले. विधान भवनातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या अकोला जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, खासदार संजय धोत्रे, आमदार सर्वश्री गोवर्धन शर्मा, गोपीकिशन बजोरिया, रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, हरीश पिंपळे, बळीराम शिरस्कार, महापौर विजय अग्रवाल, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती, पोलीस अधीक्षक एम. राकेश कलासागर उपस्थित होते.कवठा, काटीपाटी, घुंगशी बॅरेज या प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी आवश्यक असलेल्या मान्यता तातडीने देण्यात आल्या आहे. कवठा बॅरेजचे काम जूनपर्यंत पूर्ण करून पाणीसाठा निर्माण करण्यासाठी नियोजन करावे. यासाठी लागणारा ९० कोटींचा निधी देण्यात येईल. उमा बॅरेजला आलेल्या पाच अडचणी दूर करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पांचे काम पूर्ण करून पाणीसाठा निर्माण होण्याच्या दृष्टीने काम करणे आवश्यक आहे. अकोला शहरासह मूर्तिजापूर, बाळापूर आदी शहरांना पाणीपुरवठा करणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने प्रशासकीय यंत्रणांनी कार्य करावे, तसेच बार्शीटाकळी ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेसाठी पाणी आरक्षण तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले.शेततळ्यांची कामे तातडीने पूर्ण करावीतजिल्ह्यात ३५०० शेततळ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे, हे उद्दिष्ट जून-२०१८ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही पूर्ण करावी. खारपाण पट्ट्यासाठी शेततळे अत्यंत उपयुक्त आहेत, त्यामुळे या भागात प्राधान्याने शेततळ्यांची कामे पूर्ण करावीत. जलयुक्त शिवार अभियानाचे हे तिसरे वर्ष आहे, या अभियानांतर्गत ठरवलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत.धडक सिंचन विहीर अंतर्गत ५४३४ विहिरीपैंकी ४६१२ विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित विहिरींचे उद्दिष्ट तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले.जिल्ह्यात ८०० कि.मी. चे रस्तेमुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत जिल्ह्यात ८०० कि.मी.चे रस्ते बांधण्यात येणार आहे. या पैकी १९५ किमी. चे रस्ते याच वर्षात पूर्ण करण्यात येणार आहे. शहर आणि ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असून यासाठी लागणार निधी अ‍ॅन्युटीच्या माध्यमातून उभा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावेत.कृषिपंपांची वीज जोडणी जून-२०१८ पर्यंत पूर्ण करावीविदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रलंबित कृषिपंपांना वीज पुरवठा करता यावा, यासाठी लागणारा निधी राज्य शासनाकडून तातडीने उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्ह्यात सिंचन प्रकल्प पूर्ण होत असल्यामुळे कृषिपंपांना वीज जोडणीची मागणी वाढणार आहे. त्यामुळे यावर्षी असलेली मागणी जूनपर्यंत पूर्ण करावी.२० हजार घरांचा प्रस्ताव तयार करावाशबरी, रमाई आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलांसाठी प्रतीक्षा यादी असते. यात उद्दिष्टही देण्यात येते. मात्र यावर्षीपासून घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात येणार नसून नोंदणीनुसार ठरविण्यात येणार आहे. घरकुलांची मागणी लक्षात घेता जिल्ह्यासाठी २० हजार घरांचा प्रस्ताव सादर करावा. त्यासाठी यादी तयार करण्याचे काम पूर्ण करावे. त्यानंतर या यादीनुसार उद्दिष्ट ठरवावे, त्यानुसार काम करावे. यासाठी आवश्यक असणारी नोंदणी जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी दिले. घरकुलांसाठी आवश्यक असणारी जागा गावापासून २०० मीटरपर्यंत असावी. त्यासाठी शासनाकडून परवानगी दिली जाईल. तसेच ५०० चौरस फूट मोफत, २००० चौरस फुटापर्यंत शुल्क आकारून जमिनीचा ताबा देण्यात यावा.सांस्कृतिक भवनासाठी १५ कोटींचा निधीजिल्ह्यातील सांस्कृतिक भवनासाठी १५ कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याने हा निधी तातडीने देण्यात येणार आहे.विमानतळाचे काम मार्गी लागणारएअर पोर्ट अ‍ॅथॉरिटीमार्फत विमानतळाचा विकास करण्यापेक्षा शिवणी विमानतळ राज्य शासनाच्या ताब्यात घ्यावे, या विमानतळाची धावपट्टी लांबविल्यास कमी खर्चात विमानतळाचा विकास होईल. यासाठी आवश्यक असणारी जमीन अधिग्रहित करावी. जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या खाटांची संख्या ५०० वर नेण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात. बार्शीटाकळी येथे स्पिनिंग हब आणि टेक्सटाईल पार्क उभारण्याबाबत पडताळणी करावी. सिटी बसस्थानकासाठी आवश्यक असणाऱ्या जागेचा प्रस्ताव स्वतंत्रपणे सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिले.