सिंचननिर्मिती, अनुशेष स्वतंत्र मुद्दे

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर राज्याच्या असमतोल विकासाकडे शासनाचे लक्षच नव्हते. १९८२ साली प्रादेशिक असमतोल सर्वप्रथम काढण्यात आला. त्यावेळी ज्या पद्धतीने आणि भावाने हेक्टरी

बी.टी. देशमुख : कृषी विकास प्रतिष्ठानतर्फे पुस्तक प्रकाशन
नागपूर : महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर राज्याच्या असमतोल विकासाकडे शासनाचे लक्षच नव्हते. १९८२ साली प्रादेशिक असमतोल सर्वप्रथम काढण्यात आला. त्यावेळी ज्या पद्धतीने आणि भावाने हेक्टरी अनुशेष काढला तो आतापर्यंत त्याच किमतीने पूर्ण करण्यात आला. पण या काळात प्रादेशिक असमतोलात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. केवळ सिंचनाची निर्मिती करून अनुशेष भरत नाही. सिंचनाची निर्मिती आणि अनुशेष हे स्वतंत्र मुद्दे असल्याची बाब अनेक उदाहरणांनी माजी आमदार बी.टी. देशमुख यांनी समजावून सांगितली.
कृषी विकास प्रतिष्ठानच्यावतीने माजी मंत्री अ‍ॅड. मधुकरराव किंमतकर यांनी लिहिलेल्या ‘अनुशेष विदर्भाचा’ या पुस्तकाचे प्रकाशन सांस्कृतिक कार्य मंत्री दिवाकर रावते आणि माजी आमदार बी.टी. देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी अ‍ॅड़ मधुकर किंमतकर, डॉ़ गिरीश गांधी, श्रीराम काळे, आ़ आशिष देशमुख उपस्थित होते़ हा कार्यक्रम बाबूराव धनवटे सभागृह, शंकरनगर येथे पार पडला. बी.टी. देशमुख म्हणाले, अनुशेष राज्याच्या सरासरीवर काढायला हवा. बलवान नेते स्वत:च्या प्रदेशाचा महत्तम विकास करून घेतात आणि कमजोर नेतेही त्यांच्या क्षमतेने प्रदेशाचा विकास साधतात. पण या विकासाच्या प्रमाणात तफावत असते. दांडेकर समितीने त्यावेळी काढलेल्या अनुशेषाची रक्कम आजच्या भावाने आठपट वाढलेली आहे. आतापर्यंत उर्वरित महाराष्ट्राला तालुकास्तरावर अनुशेषाचे जे काम करता आले नाही ते केळकर समितीकडून करण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यामुळे संपन्न जिल्ह्यातील मागास तालुके काढून पश्चिम महाराष्ट्र मागास असल्याचे भासविण्याचा एक प्रयत्न करण्यात येत आहे. अद्याप हा अहवाल अधिकृत प्रसिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे अनुशेषाबाबत अभ्यास करून आपल्याला कुणी मूर्ख बनवीत नसल्याची खात्री करायला हवी, असे सांगून त्यांनी अनेक तांत्रिक मुद्दे समजावून सांगितले.दिवाकर रावते म्हणाले, मधुकरराव अनुशेषाचे इन्सायक्लोपिडिया आहेत़ विदर्भातला सर्वाधिक अनुशेषाचा जिल्हा म्हणून अमरावतीची नोंद होते़ घटनेच्या ३७१(२) कलमानुसार अनुशेषग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्याचे कर्तव्य सरकारचे असते़ परंतु तसे झाले नाही़ या अनुशेषाचे अंतर गेल्या २०-२५ वर्षांत वाढतच गेले़ ही व्यथा विरोधी पदावर असताना आम्हाला कळली़ आता तो दूर होण्याची आशा बळावली आहे़ हे सरकार विरोधातले नाही़ त्यामुळे सकारात्मक मार्ग निघेल़ मुख्यम़ंत्र्यांनी पहिली घोषणा अनुशेषाबाबतच केली. हा अनुशेष दूर करण्यासाठी आपण सारेच प्रयत्न करू, असे ते म्हणाले.
मधुकर किंमतकर म्हणाले, महाभारत काळापूर्वीपासूनच विदर्भ हे समृद्ध राज्य होते. १९५८ साली ते मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रात आले आणि १९६० साली गुजरात व महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती करण्यात आली. नागपूर करारानुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्राचा विकास समतोल करण्याचे शासनाने मान्य केले. १९८० साली शासनाने विकासाचा अनुशेष शोधणारी सत्यशोधन समिती स्थापन केली. या समितीने मराठवाडा आणि विदर्भाच्या अनुशेषाबाबत विकास निधीच्या ८५ टक्के निधी अनुशेष निर्मूलनासाठी द्यावा, असा अहवाल दिला. पण तो शासनाने स्वीकारलाच नाही. त्यानंतर राज्यपालांना समप्रमाणात निधी वितरणाचे अधिकार देण्यात आले. पण नियमबाह्य पद्धतीने आतापर्यंत विदर्भाचा जवळपास ६० हजार कोटींचा निधी पश्चिम महाराष्ट्रासाठी वापरण्यात आला. त्यामुळे तिकडे सिंचनाचा गारवा तर विदर्भात कोरडे वाळवंट राहिले.
नागपूर कराराप्रमाणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकऱ्याही देण्यात आल्या नाहीत. विदर्भातून निधी मिळवायचा आणि विकास पश्चिम महाराष्ट्राचा करायचा, यामुळे विदर्भाचे कायमच नुकसान झाले आहे. याचा उहापोह या पुस्तकात असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सोमेश्वर पुसदकर यांनी तर संचालन बाळ कुळकर्णी यांनी केले. आभार बंडोपंत उमरकर यांनी मानले. (प्रतिनिधी)