प्राथमिक शिक्षकांना अंतरिम दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासंदर्भातील प्रकरणात पाच प्राथमिक शिक्षकांना अंतरिम दिलासा दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेशपात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करण्याचा वाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासंदर्भातील प्रकरणात पाच प्राथमिक शिक्षकांना अंतरिम दिलासा दिला. या शिक्षकांच्या बाबतीत यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश सरकारला देण्यात आला.
शिक्षकांमध्ये नितीन जाधव व इतरांचा समावेश आहे. त्यांची २०१३ मध्ये नियुक्ती झाली आहे. २४ आॅगस्ट २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे प्राथमिक शिक्षकांना ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ‘पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अन्यथा त्यांना बडतर्फ केले जाणार आहे. या शिक्षकांनी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली नाही. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरकारने सर्वप्रथम १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या निर्णयाद्वारे पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य केले होते. त्या आधारावर २४ आॅगस्ट २०१८ रोजीचा निर्णय जारी करण्यात आला. आता सरकारने पात्रता परीक्षेसंदर्भात ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी नवीन निर्णय जारी केला असून त्याद्वारे १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा तांत्रिक त्रुटींपूर्ण निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. परिणामी, २४ आॅगस्टचा निर्णय आपोआप रद्द होतो. त्यामुळे ३१ मार्च २०१९ पर्यंत पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही असे याचिकार्त्यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने सरक ारला नोटीस बजावून यावर आठ आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.