मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज वसुलीस मनाई

सहकारी पतसंस्था, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, तसेच ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँका सभासदाला कर्ज देतात.

सहकार विभागाचा निर्णय : कायदेशीर कारवाई करणार
नागपूर : सहकारी पतसंस्था, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, तसेच ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँका सभासदाला कर्ज देतात. मात्र, बऱ्याचदा कर्जाची परतफेड मुदतीत न झाल्याने मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा जास्त व्याज वसूल केले जाते. यापुढे असे करता येणार नाही. सहकार राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी पुढाकार घेत सहकार विभागामार्फत एक परिपत्रक काढून मुद्दलाच्या रकमेपेक्षा जास्त व्याज वसुलीस करण्यास निर्बंध घातले आहे.
सहकारी संस्था, जिल्हा सहकारी बँका सभासदांना कर्ज देतात. सभासद जेव्हा कर्जफेड करतो तेव्हा सभासदाने भरलेली रक्कम अगोदर व्याजाच्या खात्यात वर्ग केली जाते. त्यामुळे मुद्दलाची रक्कम तशी राहते व व्याजाचा बोजा वाढतच जातो. त्यामुळे शेतकरी सभासदांवर अन्याय होतो. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी एक लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. मात्र, प्रत्यक्षात त्यांनी एक लाखावर रक्कम जमा करूनही त्यांचे कर्ज १० ते १५ हजार रुपयांनीच कमी झाल्याची उदाहरणे शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिली. अशा स्वरूपाच्या तक्रारीची सहकार राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांनी गंभीर दखल घेतली.
-तर कारवाई होणार
नागपूर : महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ४४-अ ची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली पाहिजे यासाठी सहकार विभागाने ९ आॅक्टोबर २०१५ रोजी परिपत्रक काढून मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज वसुलीस मनाई केली आहे. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था आणि जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था यांनी वेळोवेळी पतसंस्था व बँका याची अंमलबजावणी करीत आहेत की नाही, याची तपासणी करावी, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या नंतरही पतसंस्था किंवा बँकांकडून अशी व्याज वसुली झाल्याचे निदर्शनास आले तर संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. (प्रतिनिधी)
यांना तरतूद लागू
ही तरतूद सहकारी बँक व भूविकास बँकेसह सर्व संस्थांना लागू राहील.
ही तरतूद सभासद संस्थांसह सर्व सभासदांनी घेतलेल्या कर्जाला लागू राहील.
ही तरतूद पुनर्वसन कर्जासह १५ वर्षापर्यंत मुदतीच्या कर्जांना लागू राहील.
यांना तरतूद लागू नाही
१५ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी दिलेले कर्ज तसेच जलसिंचन किंवा शेती विकासासाठी दिलेल्या दीर्घ मुदतीच्या कर्जांना ही तरतूद लागू राहणार नाही.
कृषीतर व वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी रुपये १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जांना ही तरतूद लागू नाही.
कृषी व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँकांनी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज दिले असेल तर या कलमातील तरतूद लागू होणार नाही.