लेथ मशीन खरेदी घोटाळ्याची चौकशी सुरू : चार सदस्यीय समिती स्थापन

लेथ मशीन्स खरेदी घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही माहिती बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकरिता या मशीन्स खरेदी करण्यात आल्या होत्या.

ठळक मुद्देसरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

 लोकमत  न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लेथ मशीन्स खरेदी घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. ही माहिती बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकरिता या मशीन्स खरेदी करण्यात आल्या होत्या.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. लेथ मशीन खरेदीत ४ कोटी ३४ लाख रुपयाचा घोटाळा झाल्याचा दावा त्यांनी याचिकेत केला होता. त्यानंतर सरकारने जीआर जारी करून चौकशी समिती स्थापन केली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता मूळ उद्देश पूर्ण झाल्याचे निरीक्षण नोंदवून याचिका निकाली काढली. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी वैयक्तिक लाभासाठी नियमांना केराची टोपली दाखवून आर. पी. इंजिनिअरिंग या एकाच कंपनीकडून लेथ मशीन खरेदी केल्या. देशातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यासाठी ‘स्कील इंडिया’ उपक्रम राबविला जात आहे. त्याअंतर्गत केंद्र सरकारने राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकरिता विविध आवश्यक यंत्रे खरेदी करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी दिला. अधिकाऱ्यांनी या निधीमध्ये अफरातफर केली. यंत्रे खरेदी करताना निविदा जारी करण्यासह विविध अनिवार्य प्रक्रियेला केराची टोपली दाखविण्यात आली. २३ मार्च २०१५ रोजी संचालनालयाचे तत्कालीन संचालक डॉ. आर. असावा यांनी यंत्रे खरेदीतील गैरव्यवहारासंदर्भात तक्रार दिली होती. परंतु त्याची दाखल घेण्यात आली नाही, असे कारेमोरे यांचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. मनोज मिश्रा तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. शिशिर उके यांनी कामकाज पाहिले.