माहिती आयुक्त नाही; चार हजार अर्ज प्रलंबित

केंद्र शासनाच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ ची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, माहिती मिळावी व न मिळाल्यास कारवाई व्हावी म्हणून विभागीय माहिती आयुक्तांची पदे निर्माण करण्यात आली़

वर्धा : केंद्र शासनाच्या माहिती अधिकार अधिनियम २००५ ची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, माहिती मिळावी व न मिळाल्यास कारवाई व्हावी म्हणून विभागीय माहिती आयुक्तांची पदे निर्माण करण्यात आली़ ही पदे राज्यपालांद्वारे भरण्याची तरतूद करण्यात आली; पण आचार संहितेचे कारण पूढे करून गत एक वर्षापूर्वीपासून नागपूर कार्यालयात माहिती आयुक्तच नेमण्यात आलेले नाही़ यामुळे सुमारे चार हजार अर्ज प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे़
माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या अंमलाकरिता योग्य रचना करण्यात आली़ यात प्रत्येक शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय अपिलीय अधिकारी, अशी रचना आहे़ यात शासकीय कार्यालयातील वरिष्ठ कर्मचाऱ्याला माहिती अधिकारी, अधिकाऱ्याला प्रथम अपिलीय अधिकारी तर विभागीय माहिती आयुक्तांना द्वितीय अपिलीय अधिकारी नेमण्यात आले आहे़ स्थानिक स्तरावर माहिती मिळत नसेल आणि सुनावणीही होत नसेल तर माहिती आयुक्तांकडे अपिल करता येते; पण गत एक वर्षापासून नागपूर विभागीय माहिती आयुक्तांचे पद रिक्त आहे़ या पदाचा कार्यभार औरंगाबाद येथील माहिती आयुक्तांकडे सोपविला आहे़ औरंगाबाद येथील कार्यालयातच कामाचा ताण अधिक असल्याने त्यांना नागपूर येथे येणे शक्य होत नाही़
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी औरंगाबाद माहिती आयुक्तांनी दोन वेळा नागपूर माहिती आयुक्त कार्यालयात भेट देत सुनावणी घेतली़ या दोन दिवसांत केवळ १०० ते २०० अर्ज निकाली काढून आदेश पारित करण्यात आलेत; पण तेव्हापासून कुणीही अपिलांकडे ढुंकून पाहिले नाही़ यामुळे वर्षभरात सुमारे ३ हजार ५०० ते ४ हजार अपिल अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत़ माहिती आयुक्त नेमल्यास या अर्जांवर सुनावणी होऊन ते निकाली काढण्यासाठी तब्बल ३ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे़ या दरम्यान पुन्हा दाखल झालेल्या अपिल अर्ज माहिती आयुक्त कार्यालयात प्रलंबित राहणार आहेत़ या प्रकारामुळे आरटीआय कार्यकर्त्यांची गोची झाली आहे़ वर्षभरापासून अपिल अर्ज प्रलंबित असल्याने माहितीही मिळाली नाही आणि कायद्याची अवहेलना करणाऱ्यांवर कारवाईही करण्यात आली नाही़ राज्य शासनाद्वारे माहिती अधिकार कायद्याचे खच्चीकरण केले जात असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते करीत आहेत़ राज्यपालांसह राज्य शासनाने याकडे लक्ष देत नागपूर विभागीय माहिती आयुक्तांची नेमणूक करावी, अशी मागणी केली जात आहे़(कार्यालय प्रतिनिधी)