नव्या वीज दरवाढीमुळे राज्यातील उद्योग संकटात

उद्योजक-व्यापारी रस्त्यावर उतरणार : सरकार दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील वीज दरवाढीच्या विरोधात सामाजिक संघटना ओरडत आहेत. आता राज्यातील लहान मोठे उद्योजक आणि व्यापाऱ्यारीही या दरवाढीच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. शनिवारी नागपुरात राज्यातील ओैद्योगिक व्यापारी आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील संघटनेने संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील नवीन वीज दरवाढ ही राज्यातील ओैद्योगिक भविष्यासाठी मोठा आघात असून यामुळे राज्यभरातील उद्योग संकटात सापडणार असल्याची आकडेवारीच जाहीर केली. या दरवाढीचा थेट परिणाम सर्वच उद्योगांसह सर्वसामान्यांनाही होणार असल्याचे सांगत दरवाढीचा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली. याविरोधात प्रत्येक स्तरावर लढण्यात येणार असून राज्यभरात आंदोलन करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञ आर.बी. गोयनका यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने जनसुनावणी घेऊन मार्च महिन्यात जो निर्णय घेतला त्यात घरगुती वीज ग्राहकांसह सर्वच प्रकारच्या वीज ग्रहकांना दिलासा देण्यात आला होता. परंतु याविरोधात महावितरणने याचिका दाखल केली. २५ जून रोजी नियामक आयोगाने कुठलीही सुनावणी न घेता दर पुनरावलोकन आदेश जारी केला. या नवीन आदेशामुळे राज्यभरातील उद्योग संकटात सापडणार आहेत. याचा थेट परिणाम महागाईवर होईल. याचा फटका सर्वसामान्यांनाच बसेल. सरकार मात्र वीज दर कमी होणार असल्याचे सांगत लोकांची दिशाभूल करीत असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली. नवीन आदेशात सौर उर्जेबाबत काहीही स्पष्टता नसल्याने सोलर इंडस्ट्रीलाही फटका बसणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.

पत्रपरिषदेला ऑल इंडिया रिनेवेबल एनर्जी असोसिएशनचे संचालक साकेत सुरी, अमित देवतळे, सौर ऊर्जा तज्ज्ञ सुधीर बुधे, एमआयडीसी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष पी.मोहन, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रशांत मोहता, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ काॅमर्सचे उपाध्यक्ष फारूक अकबानी, कळमेश्वर इंडस्ट्रीअल असोसिएशनचे अध्यक्ष अमर मोहिते, बुटीबोरी मॅनिफॅक्चुअर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष किशोर मालवीय, लहु उद्योग भारतीचे ज्वाॅइंट सेक्रटरी निरंजन शिरपूरकर, काॅनफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजचे चेअरमन श्री जामदार आणि वर्धा डिस्ट्रीक्ट इंडस्ट्रीअल असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
 

८ जुलै रोजी राज्यभरातील जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार
५ जून रोजी नियामक आयोगाने घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करावा, या मागणीसाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन केले जाणार आहे. ८ जुलै रोजी राज्यभरात जिल्हाधिकाऱ्यांना उद्योजक, व्यापाऱ्यांच्या वतीने निवेदन सादर केले जाईल. तसेच त्या दिवशी ‘ब्लॅक डे फाॅर सोलर दिन पाळला जाईल. या दिवशी सोलरशी संबंधित कुठलेही कामे होणार नाहीत, असे सांगण्यात आले.

समानांतर वीज परवान्याला समर्थन करा
विजेमध्येही स्पर्धा असणे आवश्यक आहे. तेव्हाच लोकांना स्वस्त वीज मिळू शकते. त्यामुळे समांतर वीज परवान्यासाठी नागरिकांना सहकार्य करावे, असे आवाहनही गोयंका यांनी यावेळी केले.