जागतिक विमान क्षेत्रात भारत ‘टेक ऑफ’साठी सज्ज; मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे प्रतिपादन

एएआर-इंडामेरच्या एमआरओचे उद्घाटन

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: देशातील विमान क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विकास झाला आहे. प्रवासी संख्या १३० टक्क्यांनी वाढली आहे. मोठ्या संख्येने विमानांची खरेदी करण्यात आली आहे. पूर्वी विमान कंपन्या सुरू होत होत्या आणि बंद पडत होत्या. परंतु आता विमान कंपन्यांची संख्या वाढत असून जागतिक विमानक्षेत्रात ‘टेक ऑफ’साठी भारत सज्ज झाला आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी केले.

Happy to be part of the inauguration ceremony of the 𝐀𝐀𝐑 𝐈𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐫 𝐌𝐑𝐎 facility at Nagpur which was graced by Shri Nitin Gadkari ji & Shri Jyotiraditya Scindia ji, Shri Praful Patel ji, Mr. Pieter Elder of @IndiGo6E and other dignitaries. I am sure this will not only… pic.twitter.com/iiR5erg0m6

— Vijay Darda (@vijayjdarda) January 12, 2024

मिहान येथील एएआर-इंडामेर एमआरओच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. व्यासपीठावर माजी नागरी उड्डयन मंत्री खा. प्रफुल्ल पटेल, इंडिगोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एलबर्ग,  लोकमत एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन व माजी खासदार डॉ. विजय दर्डा, एअरबस साऊथ एशियाचे कस्टमर सर्व्हिस हेड लॉरी एल्डर, एएआर कॉर्पच्या समूहाचे उपाध्यक्ष डेनी केलिमेन उपस्थित होते.

सिंधिया म्हणाले, भारतात जगातील सर्वात मोठे डोमेस्टिक व इंटरनॅशनल मार्केट आहे. तसेच आगामी ५ वर्षात २२० नवे विमानतळ बनविण्याचा संकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाला इंडिगोचे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटीया,  माजी खासदार अजय संचेती, डॉ. विकास महात्मे, माजी मंत्री आ. अनिल देशमुख, महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, एआयईएसएलचे महाव्यवस्थापक संजय द्विवेदी उपस्थित होते.

केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री सिंधिया म्हणाले की, २०३० पर्यंत आम्ही तिसरे स्थान मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. २०३० पर्यंत विमान प्रवाशांची संख्या १५५ मिलियनवरून ३०० मिलियनपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न आहे. गत ६५ वर्षांच्या तुलनेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात मागील १० वर्षात देशात ७५ विमानतळ उभारण्यात आले आहेत. 

नागपूरची वाटचाल एव्हिएशन हबच्या दिशेने : नितीन गडकरी

• जगातील सर्वांत विकसित शहर म्हणून नागपूरला नावलौकिक मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असून नागपूरची वाटचाल आता एव्हिएशन हब होण्याच्या दिशेने सुरू असून रोजगार निर्मितीसाठी त्याचा नक्की फायदा होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. 
• ते म्हणाले, भारताची डोमेस्टिक एव्हिएशन इंडस्ट्री जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या क्षेत्राचा विकास दर २२ टक्के आहे. एव्हिएशन उद्योगात एमआरओ अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बायो एव्हिएशन फ्युअलचा विचार व्हायला हवा. एएआर-इंडामेर कंपनीने रोजगार देताना विदर्भातील तरुणांना अधिकाधिक संधी द्यावी. भविष्याची गरज लक्षात घेता एव्हिएशन-एरॉनॉटिकल इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रम असलेल्या महाविद्यालयांशी सामंजस्य करार करायला हवा. त्यातून एव्हिएशन तसेच एमआरओ इंडस्ट्रीला कुशल मनुष्यबळ मिळू शकेल, असेही गडकरी म्हणाले.

रोजगार देणे हे माझे कर्तव्य : पटेल

माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल म्हणाले, मी नागपूर आणि विदर्भाचे प्रतिनिधीत्व करतो. त्यामुळे या भागाचा विकास व रोजगार उपलब्ध करून देणे, हे माझे कर्तव्य आहे. एएआर - इंडामेर एमआरओच्या रुपाने या विकासात हे छोटेसे योगदान असल्याचे त्यांनी सांगितले. एएआर - इंडामेरचे प्रजय पटेल म्हणाले, एएआर - इंडामेर एमआरओमध्ये विमानांच्या मेंटेनन्सचे १०० सी चेक वेळेवर व गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने करण्यात आले. हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. हेलिकॉप्टरच्या क्षेत्रातही देखभालीचे नवे आयाम स्थापन करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागपूरला खऱ्या अर्थाने इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बनवावे : डाॅ. विजय दर्डा

मुंबईतील दबाव कमी करण्यासाठी आणि पुणे येथील अडचणी पाहून नागपूरला खऱ्या अर्थाने इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बनविल्यास त्याचा प्रत्यक्षात मोठा फायदा होणार आहे, असे मत लोकमत एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन व माजी खासदार डॉ. विजय दर्डा यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, आम्ही येथे कार्गो बनविण्याचे ठरविले होते, परंतु ते कामही ठप्प झाले आहे. त्याला गती देणे गरजेचे आहे. प्रफुल्ल पटेल यांनी नागरी उड्डयन मंत्री असताना एअरपोर्टचे खासगीकरण करून विमानतळांचा विकास केला. यात मुंबई, दिल्ली, हेदराबाद, बंगळुरुसह जवळपास ६८ विमानतळांचा समावेश होता. परंतु नागपुरात सुरू असलेल्या राजकारणामुळे विमानतळाचा विकास होऊ शकला नाही. नागपूर विमानतळावर मी आणि नितीन गडकरी यांनी प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी चर्चा केली होती. आम्ही त्यांना सांगितले होते की, तुम्ही हे विमानतळ महाराष्ट्र शासनाला हस्तांतरित करा. ५१ टक्के भागीदारी महाराष्ट्र शासनाची आणि ४९ टक्के भागीदारी एअरपोर्ट ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाची राहील तसे झालेही, परंतु निविदा प्रक्रियेला विलंब झाला. नागपूर विमानतळ हे अतिशय फायदेशीर आहे. येथून प्रवासी मोठ्या संख्येने प्रवास करीत आहेत. येथे विमान क्षेत्राशी निगडित सर्व पायाभूत सुविधा आहेत. परंतु खासगीकरणाचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. नागपूर हे एअर ट्रॅफिक कंट्रोलचे केंद्र व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.