विकासासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच पर्याय

विदर्भाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच एकमेव पर्याय असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी येथे केले.

श्रीहरी अणे यांचे प्रतिपादन : व्ही-कॅन व एनव्हीसीसीतर्फे चर्चासत्रनागपूर : विदर्भाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य हाच एकमेव पर्याय असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी येथे केले.विदर्भाच्या विकासासाठी शासनाने नागपुरात बसून नियोजन करावे, असा सल्ला त्यांनी दिला. विदर्भ कनेक्ट आणि नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सच्या(एनव्हीसीसी)वतीने ‘विदर्भाचा औद्योगिक विकास राज्याच्या अन्य भागाच्या तुलनेत मागे का?’ विषयावर गुरुवारी एनव्हीसीसीच्या सिव्हिल लाईन्स येथील सभागृहात चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. व्यासपीठावर चेंबरचे अध्यक्ष मयूर पंचमतिया, उपाध्यक्ष प्रकाश मेहाडिया, विदर्भ कनेक्टचे अध्यक्ष मुकेश समर्थ, चेंबरचे माजी अध्यक्ष हेमंत गांधी, चेंबरचे सचिव मनुभाई सोनी आणि कोषाध्यक्ष राजू व्यास उपस्थित होते. संपन्न विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झाल्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाला आहे. त्याला राज्य सरकारची विदर्भविरोधी धोरणे कारणीभूत ठरली. विदर्भाच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्राला अनेक सोयीसुविधा आणि पुरेसा निधी दिला जातो. विदर्भाला काय पाहिजे, याचा विचार झाला पाहिजे, असे अणे म्हणाले. नागपूर कराराचे नेहमीच उल्लंघनअ‍ॅड. अणे यांनी सांगितले की, विदर्भाला काय पाहिजे, तो कसा बनला पाहिजे, याचा विचार महाराष्ट्राने कधीच केला नाही. १९५८ मध्ये झालेल्या नागपूर करारात विदर्भाला लोकसंख्येच्या तुलनेत निधी, नोकरीत वाटा आणि शिक्षणात जागा देण्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भाची लोकसंख्या २२ टक्के आहे. त्यानुसार दरवर्षीच्या बजेटमध्ये विदर्भाला २२ टक्के निधी मिळाला पाहिजे. कराराच्या वर्षापासून विदर्भाला तो कधीच मिळाला नाही. त्यामुळे येथील बाजारपेठांमध्ये पैसा नाही. उद्योगधंदे वाढले नाहीत. नोकरी नाही. तर मग विदर्भाचा विकास होणार कसा? आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षांत पुणे विभागात ५२.२ टक्के नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. याउलट नागपूर आणि अमरावती विभागात ही टक्केवारी केवळ २.५ टक्के आहे. विदर्भाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे, असे मत अणे यांनी व्यक्त केले. आतापर्यंत शिक्षण आणि नोकरी दिली नाही. विदर्भाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबईत पळविला जात आहे. अनुशेष वाढलाविदर्भाचा अनुशेष दूर व्हावा, या दृष्टिकोनातून दांडेकर समितीला बाहेर ठेवून १९८० मध्ये अहवाल तयार करण्यात आला. १९९० मध्ये पुन्हा अनुशेष वाढला. नंतर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल विदर्भाच्या बाजूने होता. त्यानंतरही राज्य सरकारने सर्व विभागाला विचारणा करण्यातच दोन वर्षे घालविली. नंतर विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ तयार करण्यात आले. चर्चा, अहवाल, समिती यात २००१ वर्ष उजाडले. यादरम्यान बॅकलॉग वाढत गेला. नेत्यांसोबत नोकरशहासुद्धा पश्चिम महाराष्ट्राचे असल्याने विदर्भाकडे कुणीही लक्ष देत नाही. त्यांना विदर्भाशी काहीही घेणेदेणे नाही. आपण सिस्टिमबाहेर आहोत. राज्यपालांच्या आदेशानुसार येथील पैसा येथेच खर्च व्हावा, पण त्याकडे कुणीही गांभीर्याने घेत नाही, असा आरोप अणे यांनी केला. उदाहरण देताना अणे म्हणाले की, लातूरमध्ये भूकंप झाला त्यावेळी अमरावती विभागाचा निधी लातूरला देण्यात आला. त्यावेळी सरकारने महाराष्ट्रातील इतर विभागातून निधी का वळता केला नाही, याचे आश्चर्य आहे. चर्चासत्रात नाग विदर्भ चेंबर आॅफ कॉमर्सचे माजी अध्यक्ष सुरेश भोजवानी यांच्यासह हेमंत गांधी, व्हीटीएचे सचिव तेजिंदरसिंग रेणू, चेंबरचे सहसचिव सचिन पुनियानी, अर्जुनदास आहुजा, दिलीप ठकराल, प्रकाश नायडू, राजेंद्र पटोरिया, धीरज मालू, विदर्भ राज्य संघर्ष समितीचे पदाधिकारी आणि अनेक मान्यवर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)