सामाजिक न्यायासाठी राज्यात स्वतंत्र कायदा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : सामाजिक न्याय विभागाचा निधी हा केवळ सामाजिक न्यायाच्या योजनेवरच खर्च व्हावा, तो इतर विभागाकडे वळता होऊ नये, यासंदर्भात कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर राज्यात स्वतंत्र कायदा करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू आहेत, अशी माहिती राज्याचे माजी सामाजिक न्यायमंत्री आणि काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष चंद्रकांत हंडोरे यांनी सोमवारी येथे पत्रपरिषदेत दिली.

हंडोरे यांनी सांगितले की, २००९ पासून सामाजिक न्याय विभागाचे तब्बल १३ ते १४ हजार कोटी रुपये एकतर लॅप्स झाले किंवा इतर विभागाकडे वळते करण्यात आले. यामुळे मागासवर्गीयांच्या योजनांवर परिणाम झाला. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही. या विषयासोबत सामाजिक न्याय व मागासवर्गीयांच्या अनेक प्रश्नांना घेऊन आम्ही यासंदर्भात पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केली. त्यांनी या विषयावर स्वतंत्र बैठक घेतली. बैठकीत आम्ही अनेक गोष्टी लक्षात आणून दिल्या. याच बैठकीत सामाजिक न्याय विभागासाठी कर्नाटक व आंध्र प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर कायदा करण्याचा विचारही आला. स्वतः सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मागासवर्गीयांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. या पत्रात उपरोक्त कायदा करण्याच्या मागणीचाही उल्लेख आहे.

या कायद्यानुसार सामायिक न्याय विभागाचा निधी सामाजिक न्याय विभागावरच खर्च करता येईल, तसेच एखाद्या अधिकाऱ्याने जाणीवपूर्वक निधी लॅप्स करण्याचा किंवा इतर विभागाकडे वळते करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, अशी तरतूद आहे. हा कायदा केव्हापर्यंत येईल, असे विचारले असता ते निश्चित सांगता येत नाही, परंतु प्रक्रिया सुरू असल्याचे हंडाेरे यांनी स्पष्ट केले.

पत्रपरिषदेत बाबा बनसोड, दिलीप भोजराज, कैलास बोरकर, कैलास सुखदाणे, अविनाश भगत आदी उपस्थित होते.

मागासवर्गीय व्होट बँक पुन्हा काँग्रेसकडे आणण्याचा प्रयत्न

वंचितकडे वळलेली मागासवर्गीय व्होट बँक पुन्हा काँग्रेसकडे आणण्यासाठी आपण महाराष्ट्र आणि विशेषत्वाने विदर्भाकडे अधिक लक्ष देणार असल्याचेही हंडोरे यांनी यावेळी सांगितले.