नागपूर : महाराष्ट्र शासनाने १९ मे रोजी एक परिपत्रक काढून आरटीईच्या प्रतिपूर्तीचे नवीन दर निश्चित केले. हे दर निश्चित करताना ५० टक्क्यांची कपात केली. त्यामुळे राज्यातील इंग्रजी शाळेच्या संस्था चालकांमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला आहे. चार-चार वर्षे प्रतिपूर्ती द्यायची नाही. प्रतिपूर्ती देणे होत नसल्याने ५० टक्क्यांची घट करून शासनाने इंग्रजी शाळांवर अन्याय केला असल्याची भावना संस्था चालकांच्या संघटनांनी व्यक्त करीत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार आरटीईची प्रतिपूर्ती प्रति विद्यार्थी २९,००० रुपये देते. असे असताना राज्य सरकार वर्ष २०२०-२१ करिता ८,००० रुपये परतावा कुठल्या निकषांच्या आधारावर ठरवित आहे, असा सवाल संस्थाचालकांचा आहे. गेल्या ४ वर्षांपासून निधीचा परतावा दिला नाही. नवीन प्रवेश घेण्याबाबत बंधने टाकली जात आहे व अशात परताव्याची रक्कम १७,६७० वरून ८,००० रुपये केली आहे. ही मनमानी राज्यातील इंग्रजी शाळा कधीही खपवून घेणार नाहीत. या परिपत्रकाच्या विरोधात लवकरच नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दाद मागण्याची भूमिका संस्था चालकांनी घेतली आहे. सरकार कुठलेही निकष न ठरविता वर्ष संपल्यानंतर सरसकट ५० टक्के परतावा रक्कम कशी काय कमी करू शकते, असा सवाल संस्था चालकांनी केला.
- विद्युत बिल, मनपा टक्स, टेलीफोन बिल, जीएसटी आदी सेवांचा चार्ज शाळाकडून १०० टक्के घेतल्या जातो. राज्याने ठरवून दिलेला १७,६७० रुपयांचा परतावा, महागाई वाढत असताना ५० टक्के कपात केला जातो. हा अजब न्याय आहे. थकीत पूर्ण निधी न देता, शासन आमची मुस्कटदाबी करीत आहे. सरकारच्या या परिपत्रकाचा विरोध करून रस्त्यावर उतरू वेळप्रसंगी न्यायालयात दाद मागणार.
प्रा.सचिन काळबांडे, अध्यक्ष, आरटीई फाउंडेशन
-
‘मेस्टा’ कोर्टात जाणार
कोरोना महामारीसारख्या संकटात शासन दरबारी बसलेले काही उचापतीखोर मंडळी दर महिन्याला काही ना काही सुल्तानी संकट उभे करीत आहे. आरटीईमध्ये नोंदणीकृत असलेल्या बहुतांश शाळा स्वयंअर्थसहायित आहे. शालेय शुल्क विद्यार्थ्यांनी भरले नसल्याने, कोरोनामुळे शाळांची स्थिती फार बिकट झाली आहे. हक्काचा निधी सरकार तीन-तीन वर्ष देत नाही. अशात आरटीईच्या प्रतिपूर्तीमध्ये कपात करून आमची कोंडी करीत आहे. आम्ही या निर्णयाविरुद्ध कोर्टात जाणार, असा इशारा मेस्टाचे विभागीय सचिव कपिल उमाळे व विभाग संयोजक अ‍ॅड.निशांत नारनवरे यांनी दिला.