न्याय मंदिरात सुरक्षेच्या अपुऱ्या सुविधा

काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध वकील श्रीकांत खंडाळकर यांचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळून आला त्या न्यायमंदिराच्या इमारतीत सुरक्षेच्या अपुऱ्या सुविधा आहेत.

हायकोर्टात याचिका : शासनाला मागितले उत्तर
नागपूर : काही दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध वकील श्रीकांत खंडाळकर यांचा मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळून आला त्या न्यायमंदिराच्या इमारतीत सुरक्षेच्या अपुऱ्या सुविधा आहेत. यासंदर्भात नागपूर जिल्हा वकील संघटनेचे माजी सचिव अ‍ॅड. मनोज साबळे यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व प्रदीप देशमुख यांनी अ‍ॅड. खंडाळकर यांच्या अकाली मृत्यूचे गांभीर्य लक्षात घेता राज्य शासनाला याचिकेतील मुद्यांवर १७ डिसेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे.
सध्याची इमारत १९७६ मध्ये जिल्हा न्यायालयासाठी हस्तांतरित करण्यात आली होती. त्यावेळी सुमारे ६०० वकील होते. आता ही संख्या ६००० हजारावर गेली आहे. प्रलंबित प्रकरणांची व त्यासोबत न्यायाधीशांची संख्याही वाढली आहे. त्याप्रमाणात सुरक्षेच्या सुविधा अपुऱ्या आहेत. सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी मेटल डिटेक्टर, सीसीटीव्ही कॅमेरे, बॅग स्कॅनर इत्यादी उपकरणे उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. इमारतीतील अनेक खिडक्या मोकळ्या आहेत. खिडक्यांना लोखंडी ग्रील लावणे आवश्यक आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. यावर शासनाच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे. याचिकेत विविध मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. त्यात, जिल्हा व तालुकास्तरावरील न्यायालय इमारतींच्या विकासाकरिता धोरण निश्चित करण्यासाठी न्यायाधीश व वकिलांची समिती स्थापन करण्यात यावी, मुंबई उच्च न्यायालय वकील संघटना, जिल्हा वकील संघटना व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील न्यायालय इमारतींची अवस्था तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करावे, सर्वेक्षण झाल्यानंतर उपाययोजनांसह अहवाल सादर करावा, न्यायमंदिर परिसरातील जिल्हा न्यायालयाच्या इमारतीला पूरक इमारत बांधण्याच्या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा, प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांशी चर्चा करून सुयोग्य इमारत परिसरातील मोकळ्या जागेवर न्यायालय व वकिलांसाठी अतिरिक्त बांधकाम करण्यात यावे, केंद्र शासनाच्या नगर विकास विभागाचे सचिवांनी नॅशनल फायर कॉलेज काटोल रोडवर कायमस्वरुपी स्थानांतरित करून ही जागा न्यायालयासाठी दिली जाऊ शकते काय याचा आढावा घ्यावा इत्यादी मागण्यांचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)