लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : विदर्भातील उद्योग-व्यवसायांना आपल्या समस्या स्थानिक पातळीवर मांडता येत नाहीत. नागपूरमध्ये कार्यरत अधिकारी 'पॉवरलेस' असल्यामुळे कोणताही महत्त्वाचा निर्णय इथून होत नाही.
सर्व फाईल्स मुंबईकडे पाठविण्याचा त्रास आजही कायम आहे. अधिकाऱ्यांचा निष्क्रियपणा आणि विदर्भाकडे असलेली उदासीनता, यामुळे येथील औद्योगिक विकास खुंटल्याचा गंभीर आरोप फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन, विदर्भचे अध्यक्ष परेश राजा यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत केला.
नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करा, वीज दर कमी करापरेश राजा यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने त्वरित नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करावे. ऊर्जा विभागाकडे विशेष लक्ष देऊन औद्योगिक ग्राहकांसाठी विजेचे दर कमी करावेत. नवीन एमआयडीसी किंवा जुन्या एमआयडीसीचा विस्तार करताना प्लॉट, रस्ते, नाल्या, पाणी व विजेची सबस्टेशन्स उभारणे आवश्यक आहे.
उद्योजकांचे हक्क अबाधित ठेवा
- किरण पातुरकर म्हणाले, सुखकर्ता योजनेंतर्गत लघु व मध्यम उद्योजकांचे मोठ्या उद्योगांकडे असलेले थकीत पैसे तातडीने मिळावेत, यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात. तसेच नवीन औद्योगिक धोरणात कॅश सबसिडी पुन्हा सुरू करावी.
- एमआयडीसीच्या प्लॉट वाटपातील अनियमितता तातडीने दूर करणे आवश्यक 3 आहे. ट्राय पार्टी करार, हस्तांतरण प्रक्रिया सोपी करावी. ऑनलाईन अर्ज पोर्टल २४ तास सुरू ठेवावे आणि शिल्लक प्लॉटची माहिती त्यावर उपलब्ध करून द्यावी. प्लॉटचे वाटप लिलावपद्धतीने करणे बंद करावे.
विदर्भासाठी विकास आयुक्त नियुक्त कराउपाध्यक्ष प्रदीप खंडेलवाल म्हणाले, विदर्भासाठी विकास आयुक्त नियुक्त करावा आणि मंडळात उद्योजकांचा समावेश करावा. सौरऊर्जा वापरास चालना देण्यासाठी व्यक्तिगत ग्राहकांप्रमाणेच औद्योगिक ग्राहकांनाही सोलर पॅनल बसविण्यासाठी कॅश सबसिडी द्यावी आणि त्याचे नियम सुलभ करावेत. तसेच विदर्भ व मराठवाड्यातील उद्योगांसाठी विजेच्या सबसिडीचे नियम शिथिल करून प्रत्येक उद्योगाला इलेक्ट्रिक ड्युटीवर सूट मिळावी.
एमआयडीसी व्यापारी स्वरूपाचे झाले
- असोसिएशनचे सचिव कैलास खंडेलवाल यांनी टीका करताना सांगितले की, एमआयडीसी विकसित करण्याऐवजी व्यापारी स्वरूपाचे झाले आहे. पैसा कमावणे हा एमआयडीसी व राज्य सरकारचा उद्देश बनला असून त्यामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. उद्योजकांसाठी सर्वसमावेशक असे नवीन औद्योगिक धोरण आणावे.
- पत्रपरिषदेत दिलीप अग्रवाल, लक्ष्मीकांत डागा, दिनेश अग्रवाल, पीआरओ नितीन लोणकर, घीशुलाल काबरा, दर्शन जोहरापुरकर, अविन अग्रवाल, किशोर मालवीय, पी. मोहन, मधुकर रूंगठा यांच्यासह अनेक उद्योजक उपस्थित होते.
फायर एनओसी आणि स्टॅम्प ड्युटीतील अन्याय दूर करालघु व सूक्ष्म उद्योगांना फायर एनओसी मिळवताना सध्याचे कठोर नियम सैल करावेत. फायर उपकरणांचा खर्च प्रकल्प आणि मशिनरीच्या किमतीच्या ५ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवण्याचे बंधन हटवावे तसेच प्लॉटच्या पहिल्या वा दुसऱ्या सेलच्या रजिस्ट्रीवेळी रेडिरेकनर दराऐवजी एमआयडीसी दरानेच स्टॅम्प ड्युटी आकारावी, अशी मागणी मांडण्यात आली.