सुनील चरपे
नागपूर : देशातील वस्त्राेद्याेगाला चालना मिळावी यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात १२,३८२.१४ काेटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या तुलनेत ८.१ टक्क्यांनी अधिक आहे. याचा फायदा देशातील माेठ्या वस्त्राेद्याेगांनाच हाेणार असून, छाेट्या पाॅवर लूमला फारसा फायदा हाेणार नाही, अशी माहिती वस्त्राेद्याेग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिली.
सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद ११,४४९.३२ काेटी रुपयांची हाेती. यात ८.१ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली असली तरी या अर्थसंकल्पात छाेट्या पॉवर लूम प्रमोशन योजनेसाठी कुठलीही तरतूद करण्यात आली नाही. सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी ३,६३१.६४ काेटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली हाेती. यात सर्वाधिक तरतूद सीसीआयसाठी करण्यात आली असून, हा पैसा शेतकऱ्यांकडील कापसाची किमान आधारभूत किमतीप्रमाणे (एमएसपी) खरेदी करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
वस्त्राेद्याेग क्लस्टर विकास याेजनेंतर्गत मिळणारा पैसा हा त्या क्लस्टरमधील स्पिनिंग, व्हिविंग, डाईंग, गारमेंट यासह इतर उद्याेगांसाठी वापरावयाचा असला तरी ही तरतूद कमी असल्याचे वस्त्राेद्याेगातील छाेटे उद्याेजक सांगतात. वस्त्रोद्योगातील संशोधन व क्षमता वाढीसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीत यावेळी ७३.४ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्यांना हा पैसा वस्त्राेद्याेगाच्या मशिन व तंत्रज्ञान अपग्रेडेशनसाठी वापरावा लागणार आहे. वास्तवात, हा पैसा अपग्रेडेशनऐवजी दुसऱ्या बाबींसाठी वापरला जात असल्याची माहिती जाणकार व्यक्तींनी दिली.
नाॅर्थ इस्ट टेक्सटाईल प्राेमाेशन याेजना ही उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक डाेळ्यासमाेर ठेवून लागू केल्या आराेप तज्ज्ञांनी केला. प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) आणि पीएम मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रीजन ॲड. अपेरल (पीएम मित्रा) या याेजनेंतर्गत २०० काेटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. त्यामुळे देशातील माेठ्या वस्त्राेद्याेगांच्या वाट्याला प्रत्येकी १५ काेटी रुपये येणार आहे. देशात छाेटे पाॅवर लूम सेक्टर माेठे असले तरी त्यांचा फायदा हाेणार नाही, अशी माहिती रत्नाकर टेक्सटाईल इंडस्ट्रीजचे मालक सुभाष आकाेळे यांनी दिली.
तरतुदीचे वर्गीकरण
संस्था - आताची तरतूद - आधीची तरतूद - वाढ (आकडे काेटीत व टक्के) -
१) सीसीआय (कापूस खरेदीसाठी) - ९,२४३.०९ - ८,४३९.८८ - ९.५ टक्के
२) वस्त्राेद्याेग क्लस्टर विकास याेजना - १३३.८३ - ... - ....
३) वस्त्राेद्याेग संशाेधन व क्षमता वाढ - ४७८.८३ - २७६.१० - ७३.४ टक्के
४) नाॅर्थ इस्ट टेक्सटाईल प्राेमाेशन - ४९.९४ - ... - ...
५) पीएलआय-पीएम मित्रा - प्रत्येकी १५ काेटी रुपये (२०० काेटी रुपयांची गुंतवणूक)
६) कच्चा माल पुरवठा योजना - १०५ - .. - ...
भ्रष्टाचाराला चालना
या अर्थसंकल्पात कापूस खरेदीसाठी माेठी तरतूद केली आहे. सीसीआयने सन २०२०-२१ च्या हंगामात ५,८५० रुपये प्रति क्विंटल दराने कापूस खरेदी केला. त्या कापसाच्या (रुई) गाठींची किंमत प्रत्येकी ४२ हजार ते ४३ हजार रुपये असताना सीसीआयने त्या ६० हजार ते ६३ हजार रुपये दराने विकल्या. तरीही केंद्र सरकारने सीसीआयला नुकसान भरपाईपाेटी १७,४०८.८५ काेटी रुपये दिले हाेते. फायदा व नुकसानीच्या कारणांची मिमांसा न करता सीसीआयला माेठा निधी दिला जात असल्याने भ्रष्टाचाराला चालना मिळत असल्याचा आराेप काॅटन ॲडव्हायझरी बाेर्डचे माजी सदस्य विजय निवल यांनी केला आहे.
पीएलआय-पीएम मित्रा अंतर्गत करण्यात आलेली तरतूद ताेकडी आहे. वास्तवात, सरकारने टीयूएफ (टेक्नाॅलाॅजी अपग्रेडेशन फंड) याेजनेंतर्गत छाेट्या उद्याेजकांना भांडवल व व्याजावर सबसिडी दिली असती तर काही फायदा झाला आता. या तरतुदीमुळे छाेट्या उद्याेजकांना फायदा हाेणार नसून, माेठे उद्याेजक आणखी माेठे हाेतील.
- सुभाष आकाेळे, मालक,
रत्नाकर टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज, इचलकरंजी.
...