नागपूर : शहराच्या औद्योगिक आणि नागरी विकासाला चालना देणारे तब्बल ८८४४ कोटींचे प्रकल्प सध्या जमीन उपलब्ध न झाल्यामुळे खोळंबले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान, नागरी सुविधा आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा यांचा समावेश आहे. मात्र, प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांना आवश्यक जमीन अद्याप मिळू शकलेली नाही.
जमिनीच्या प्रतीक्षेत उद्योगविश्व
उद्योगसंपन्न नागपूरमध्ये गुंतवणुकीसाठी तयार असलेल्या कंपन्यांनी प्रस्ताव सादर केले असले तरी, MIDC आणि अन्य सरकारी संस्थांकडून जमीन न मिळाल्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होऊ शकलेली नाही. परिणामी, या क्षेत्रात अपेक्षित रोजगार निर्माण, तंत्रज्ञान विकास आणि आर्थिक गतीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे.
कोणते प्रकल्प आहेत अडकलेले?
- IT पार्क्स आणि डेटा सेंटर्स
- औद्योगिक क्लस्टर व मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स
- टाउनशिप व नागरी विकास प्रकल्प
- अपघटक प्रक्रिया केंद्रे (Waste Management Plants)
या सर्व प्रकल्पांनी स्थानीय व परराज्यातील गुंतवणूकदारांची रु. ८८४४ कोटींची गुंतवणूक आकर्षित केली असली तरी, जमीन हा सर्वात मोठा अडसर ठरतो आहे.
प्रशासनाची भूमिका आणि अडचणी
राज्य शासनाच्या धोरणात नागपूरला ‘विकासाचे केंद्र’ मानले गेले असले तरी, प्रत्यक्षात जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया मंदगतीने सुरू आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे मालकी हक्काचे वाद, तर काही ठिकाणी पर्यावरणविषयक मंजुरी रखडली आहे. त्यातच महसूल विभाग, MIDC आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यातील समन्वयाचा अभाव हे देखील कारणीभूत ठरत आहेत.
गुंतवणूकदारांचा संयम संपतोय?
गुंतवणूकदारांनी प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही आवश्यक जमीन मिळत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे. काही प्रकल्पतर इतर राज्यांकडे वळण्याचा विचार करत असल्याची माहिती मिळत आहे, जे नागपूरच्या दृष्टीने धोक्याचे संकेत आहेत.
या प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी झाली, तर हजारो रोजगार निर्माण, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना आणि नागपूरचे औद्योगिक हब म्हणून स्थान मजबूत होऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाने त्वरित निर्णय घेऊन जमिनीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी होत आहे.