निवडणुकीचा विकास योजनांवर परिणाम
By Admin | Updated: May 12, 2014 00:29 IST2014-05-12T00:29:39+5:302014-05-12T00:29:39+5:30
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांवर परिणाम झाला आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसोबतच रस्ते दुरुस्ती, दलित वस्त्यातील विकास कामे, ...

निवडणुकीचा विकास योजनांवर परिणाम
नागपूर : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांवर परिणाम झाला आहे. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसोबतच रस्ते दुरुस्ती, दलित वस्त्यातील विकास कामे, अंगणवाडी व आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम अशा कामांना फटका बसला आहे. महिला व बाल कल्याण विभागामार्फ त दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना सौर कंदील पुरविणे, महिलांना पिको फॉल मशीन पुरविणे, सोलर कुकरचे वाटप थांबले आहे. कृ षी विभागातर्फे पीक संरक्षणासाठी शेतकर्यांना ताडपत्री वाटप, ओलितासाठी पीव्हीसी पाईप, आॅईल इंजिन, पेट्रोल व केरोसीन इंजिन, इलेक्ट्रिक मोटारपंप, ताडपत्री वाटपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. एप्रिल महिन्यात वाटप केले जाणार होते. परंतु आचारसंहितेमुळे लाभार्थ्यांना साहित्य वाटप करता आलेले नाही. बांधकाम विभागाने रस्ते व पूल दुरुस्तीचे नियोजन केले आहे. यासाठी शासनाने ३२ कोटी मंजूर केले आहे. प्रस्ताव जिल्हाधिकार्यांकडे मंजुरीसाठी पाठवावयाचा आहे. रस्ते दुरुस्तीची तातडीची गरज असतानाही आचारसंहितेमुळे हा प्रस्ताव थांबला आहे. सेसफंडात रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी सहा कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु अद्याप कार्यादेशाची प्रक्रि या थांबली आहे. शिक्षण विभागामार्फत उन्हाळ्याच्या दिवसात शाळा खोल्यांची विशेष दुरुस्ती करणे गरजेचे असते. यासाठी जि.प.च्या सेसफं डात ४५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे. समाज कल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. शेतकर्यांना धान्यकोठी पुरविणे, बेरोजगारांना साहित्य वाटप, टिनपत्रे, ताडपत्री, कांडप मशीन, शेतीची अवजारे, पॉवर स्प्रे पंप, मासेमारी जाळे तसेच गृह उद्योगासाठी साहित्य पुरविले जाते. या योजनांना आचारसंहितेचा फटका बसला आहे. शिक्षण, समाज कल्याण तसेच महिला व बाल कल्याण विभागातर्फे विद्यार्थ्यांना सायकल वाटपासाठी तीन कोटींची तरतूद केली आहे. सुरुवातीला पदाधिकारी व अधिकार्यांतील वादामुळे सायकल वाटप रखडले. हा वाद शमल्यानंतर विद्यार्थ्यांना सायकली मिळण्याची अपेक्षा असतानाच, आचारसंहिता लागल्याने वाटप पुन्हा लांबणीवर पडले. (प्रतिनिधी)