ज्येष्ठांना त्रास द्याल तर कोठडीची हवा खाल; तीन महिन्यापर्यंत सश्रम कारावासाची तरतूद

Nagpur News माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिकाला त्रास देणाऱ्यांना कोठडीत पाठविण्याची तरतूद 'माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण कायद्यामध्ये आहे.

नागपूर : केंद्र सरकारने भारत (जम्मू व काश्मीर वगळता) व विदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांसाठी २००७ पासून 'माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक यांचा निर्वाह व कल्याण कायदा' लागू केला आहे. माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना सन्मानजनक व सुरक्षित आयुष्य जगता यावे, असे वातावरण निर्माण करणे, हे या कायद्याचे उद्देश आहेत. ज्येष्ठ नागरिकाला त्रास देणाऱ्यांना कोठडीत पाठविण्याची तरतूदही कायद्यामध्ये आहे.

ज्येष्ठ नागरिकाचा सांभाळ व संरक्षण करण्याची जबाबदारी ज्या व्यक्तीवर आहे, त्या व्यक्तीने संबंधित ज्येष्ठ नागरिकाला पूर्णपणे परित्याग करण्याच्या हेतूने सोडून दिल्यास अशी व्यक्ती दोष सिद्ध झाल्यानंतर तीन महिन्यापर्यंत सश्रम कारावास किंवा पाच हजार रुपयापर्यंत दंड किंवा या दोन्ही शिक्षेसाठी पात्र राहील, असे हा कायदा म्हणतो. ही तरतूद कलम २४ मध्ये करण्यात आली आहे. तसेच या कायद्यांतर्गतचा प्रत्येक गुन्हा दखलपात्र आहे.

निर्वाह भत्ता मागण्याचा अधिकार

स्व:कमाईतून किंवा मालकीच्या मालमत्तेमधून स्वत:चा निर्वाह करण्यास असमर्थ असलेले माता-पिता व ज्येष्ठ नागरिक जबाबदार व्यक्तींकडून निर्वाह भत्ता मिळविण्यासाठी या कायद्यांतर्गत स्थापन सक्षम न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल करू शकतात. माता-पित्याला मुलांविरुद्ध, तर मुले नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना नातेवाईकांविरुद्ध हा अर्ज करता येतो. निर्वाह भत्त्यामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा व वैद्यकीय उपचार खर्चाचा समावेश होतो.

नातेवाईकांत यांचा समावेश होतो

अपत्यहीन ज्येष्ठ नागरिकाच्या बाबतीत नातेवाईक म्हणजे कोण, याचे स्पष्टीकरण कायद्यात देण्यात आले आहे. त्यानुसार ज्येष्ठ नागरिकांच्या मालमत्तेचा ताबा ज्यांच्याकडे आहे किंवा ज्येष्ठ नागरिकाच्या मृत्यूनंतर त्याची मालमत्ता वारसाहक्काने ज्यांना मिळणार आहे, अशी व्यक्ती म्हणजे त्या ज्येष्ठ नागरिकाची नातेवाईक होय. असे नातेवाईक अनेक असतील तर त्यांना प्राप्त मालमत्तेच्या समप्रमाणात निर्वाह खर्च द्यावा लागतो.

काय असते न्यायाधिकरण?

या कायद्यांतर्गतची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी राज्यामध्ये उपविभागीय अधिकारी किंवा त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आवश्यक न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आली आहेत. न्यायाधिकरणच्या आदेशाविरुद्ध अपिलीय न्यायाधिकरणकडे दाद मागता येते. जिल्हा न्यायदंडाधिकारी किंवा त्यावरील दर्जाचे अधिकारी अपिलीय न्यायाधिकरणचे अध्यक्ष असतात.

निर्धनांसाठी वृद्धाश्रमाची सोय

उदरनिर्वाहाची पुरेशी साधने नाहीत, अशा निर्धन ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वृद्धाश्रम स्थापन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिकाने स्वत:च्या निर्वाहाकरिता त्याची मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित केली असेल आणि त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने ज्येष्ठ नागरिकाच्या निर्वाहास नकार दिला तर मालमत्ता हस्तांतरण रद्द केले जाते.

अधिकारांसाठी लढले पाहिजे

मातापिता व ज्येष्ठ नागरिकांनी स्वत:च्या अधिकारांसाठी लढले पाहिजे. त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी व त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रभावी तरतुदी या कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. करिता, पीडितांनी सक्षम न्यायाधिकरणामध्ये अर्ज दाखल करावा. ते गप्प बसल्यास अन्यायाला पुन्हा चालना मिळेल.

-ॲड. मोहित खजांची, हायकोर्ट.

व्यापक जनजागृती आवश्यक

या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्याकरिता या कायद्यासंदर्भात व्यापक जनजागृती केली गेली पाहिजे. सध्या या कायद्याविषयी समाजाला माहितीच नाही. विधी सेवा प्राधिकरणच्या माध्यमातून जनजागृती केली जाऊ शकते. तसेच सक्षम न्यायाधिकरणांनीही याकरिता आवश्यक प्रयत्न करावे.

-ॲड. अवधूत पुरोहित, हायकोर्ट.