पुणे : भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील हे सहा दिवसांसाठी दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यात ते गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेण्याची शक्यता देखील वर्तविण्यात येत आहे. माजी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा आज( दि.७) पुणे दौऱ्यावर आहे. आणि आज पुण्याहून किंवा मुंबईहून रात्री ते दिल्लीला जाणार असल्याची चर्चा आहे. या दिग्गज नेत्यांच्या अचानक 'दिल्लीवारी'मुळे भाजपच्या गोटात एकच खळबळ उडाली आहे. याचवेळी याचवेळी वरिष्ठ नेत्यांचे दिल्ली दौरे वाढले आहेत. मग भाजप प्रदेशाध्यक्ष बदलणार का ? असा प्रश्न खुद्द विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना विचारण्यात आला. या प्रश्नाला फडणवीस यांनी उत्तर देताना मोठं विधान केलं आहे.
पुण्यातील रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमाला माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या कार्यक्रमात पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित सय्यदभाई, गिरीश प्रभुणे, नामदेव कांबळे आणि पोपटराव पवार यांच्यासह सरस्वती सन्मान विजेते ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ.शरणकुमार लिंबाळे यांचा देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विशेष सन्मान करण्यात आला. प्रबोधिनीचे उपाध्यक्ष आणि खासदार डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, ज्येष्ठ लेखक रमेश पतंगे, प्रबोधिनीचे महासंचालक रवींद्र साठे आणि कार्यकारी स्वाती महालंक उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले,आमचे दिल्ली दौरे असले तरी कुठलेही संघटनात्मक बदल महाराष्ट्रात होणार नाहीत. नवीन मंत्र्यांच्या भेटीगाठी आणि महाराष्ट्रातले प्रश्न आम्ही दिल्लीत मांडतोय. पण सध्या तरी भाजप प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याची कुठेही चर्चा नाही. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या पाठीशी पक्ष उभा आहे. कृपया पतंगबाजी करु नका, बातम्या कमी पडल्या तर मला एखादी बातमी मागा मी देईन असे म्हणतातच उपस्थिणमध्ये एकच हशा पिकला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ५० वर्षे आरक्षण दिले. अटलबिहारी वाजपेयींनी ते कायम ठेवले. पण दलित समाजाची अवस्था पाहतो तेव्हा खूप वर्षे आरक्षण द्यावे लागणार आहे असे दिसते. आजही समाजाचा एक घटक आरक्षणापासून दूर राहिला आहे. अतिवंचिताना कसा फायदा देता येईल याचा विचार करावा लागेल. त्यांच्यापर्यंत आरक्षण पोहोचायला वर्गवारी केली पाहिजे. आज आरक्षणानंतरही अनेक समाज मागे आहेत. त्यामुळे दीर्घकालीन आरक्षण सुरु ठेवावं लागणार आहे. सोबतच अशी यंत्रणा तयार करावी लागेल जे आरक्षणातून सुटले आहेत, त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचेल. वंचितातही वंचित राहिलेल्यांना मुख्य प्रवाहात आणणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत ओबीसींचं राजकीय आरक्षण परत मिळत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ नयेत असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.