पुणे करार नसता तर बहुजन सत्तेत असते : वामन मेश्राम

पुणे करार नसता तर आज बहुजन सत्तेमध्ये दिसले असते. सत्तेची चावी त्याच्या हातात असती, असे प्रतिपादन भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी केले. एससी, एसटी सहमतीशिवाय राजनैतिक आरक्षण वाढविले जाते. त्यामुळे पुणे कराराचे उल्लंघन होते, असेही ते म्हणाले.

ठळक मुद्दे भारत मुक्ती मोर्चाचे अधिवेशन

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पुणे करार नसता तर आज बहुजन सत्तेमध्ये दिसले असते. सत्तेची चावी त्याच्या हातात असती, असे प्रतिपादन भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांनी केले. एससी, एसटी सहमतीशिवाय राजनैतिक आरक्षण वाढविले जाते. त्यामुळे पुणे कराराचे उल्लंघन होते, असेही ते म्हणाले.भारत मुक्ती मोर्चाच्या आठव्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी ते बोलत होते. यावेळी भारत मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मातंग, इंजी.के.सोनारा, रामसुरेश वर्मा, घनश्याम अलामे, मुकेश चहल, राजीव बसाक प्रमुख अतिथी होते. सामाजिक सेवा आणि राजकीय क्षेत्रात आरक्षण दिले गेले आहे. सामाजिक व सेवा या आरक्षणाला कालमर्यादा नाही. परंतु राजकीय क्षेत्रातील आरक्षणाला कालमर्यादा आहे. हे आरक्षण १९६० पर्यंत ठेवायला सांगण्यात आले होते. परंतु राजकीय आरक्षण वाढविण्यासाठी एससी, एसटीमधील लोकांची, नेत्यांची अथवा त्यांच्या संघटनांची परवानगी घेतली जात नाही. कारण पुणे करारावर सही करताना बाबासाहेबांनी एक अट घातली होती की, हे आरक्षण वाढविताना अनुसूचित जाती, जमातीतील नेत्यांना अथवा लोकांना, संघटनेला विचारले जावे. परंतु त्यांना न विचारताच राजकीय आरक्षण वाढविले जाते. पुणे करारामुळे दलालांची निर्मिती झाली. त्यामुळे आजही बहुजनांना हक्क व अधिकारांपासून वंचित राहावे लागले आहे.दलित शब्द असंविधानिकदलित शब्द हा असंविधानिक असल्याचे न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही तो शब्द गौरवाने मिरविला जात आहे. त्यामुळे फार मोठा धोका निर्माण झाल्याचा इशारा देतानाच आपण परिवर्तनवादी लोक आहोत त्यामुळे या शब्दाचा उपयोग करता कामा नये, असे आवाहन वामन मेश्राम यांनी केले.