गाडीला बीएस-६ मानक, तर पीयूसीची गरज कशाला? केंद्र शासनाने निर्णय घ्यावा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 12, 2020 01:28 PM2020-10-12T13:28:29+5:302020-10-12T13:30:36+5:30

PUC Nagpur News वाहनांमध्ये पर्यावरण अनुकूल इंजिन बसविण्यात आले आहे. असे असतानादेखील या वाहनांसाठी पर्यावरण नियंत्रण प्रमाणपत्रांची (पीयूसी) सक्ती का? असा सवाल उभा राहिला आहे.

If the car needs BS-6 standard, then why PUC? The decision should be taken by the central government | गाडीला बीएस-६ मानक, तर पीयूसीची गरज कशाला? केंद्र शासनाने निर्णय घ्यावा

गाडीला बीएस-६ मानक, तर पीयूसीची गरज कशाला? केंद्र शासनाने निर्णय घ्यावा

Next
ठळक मुद्देचालान कापल्याने चालकांना त्रासकंपन्यांवर कारवाई करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पर्यावरण अनुकूल वाहने बाजारात आली असून केंद्र सरकारने बीएस-४ ला हटवून थेट बीएस-६ वाहनांना मान्यता दिली आहे. या वाहनांमध्ये पर्यावरण अनुकूल इंजिन बसविण्यात आले आहे. असे असतानादेखील या वाहनांसाठी पर्यावरण नियंत्रण प्रमाणपत्रांची (पीयूसी) सक्ती का? असा सवाल या निमित्ताने उभा राहिला आहे.

अ.भा. ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत सचिव गजानन पांडे म्हणाले, देशात दाखल झालेली बीएस-६ वाहने पर्यावरणपूरक आहेत. यामुळेच दुचाकी वाहनांची किंमत ८ ते १० हजार आणि चारचाकी वाहनांची किंमत २० ते ३० हजार रुपयांपर्यंत वाढली आहे. खरेदी करताना ग्राहकांना ही जास्त किंमत मोजावी लागत आहे. या वाहनांमुळे प्रदूषण होत नाही, अशी मान्यता आहे. कंपन्यांनी ही वाहने उपलब्ध करून दिली आहे. जेव्हा या गाड्यांमुळे वातावरणात प्रदूषण होतच नसेल तर चालकांवर पीयूसीची सक्ती करू नये. केंद्र सरकारने या संदर्भात अध्यादेश काढून ग्राहकांना दिलासा द्यावा.

बीएस-६ वाहनचालकांकडे पीयूसी प्रमाणपत्र नसल्याने वाहतूक पोलीस चालान कापून थेट ५०० रुपयांची पावती फाडतात. त्यामुळे ग्राहकांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागतो. आता बीएस-४ मानक वाहनांची विक्री बंद झाली आहे. या वाहनांसाठी पीयूसी प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. त्याकरिता सेंटरवर ग्राहकाला १०० रुपयांपर्यंत खर्च येतो. बीएस-६ वाहनांसाठी पीयूसीची सक्ती करू नये, असे पांडे म्हणाले. जर या वाहनातून निघणाऱ्या धूरामुळे प्रदूषण होत असेल तर शासनाने ऑटोमोबाईल कंपन्यांवर कारवाई करावी. ग्राहकांना अनावश्यक पीयूसीची सक्ती करून त्यांच्या खिशातून रक्कम शासनाने काढू नये. शासनाने ऑटोमोबाईल कंपन्यांच्या बनावटीवर विश्वास ठेवून पीयूसी प्रमाणपत्राची अट काढावी. जर पेट्रोल आणि डिझेलमुळे प्रदूषण होत असेल तर इंधन कंपन्यांवरही कारवाई करावी, अशी मागणी पांडे यांनी केली आहे.

Web Title: If the car needs BS-6 standard, then why PUC? The decision should be taken by the central government

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

Open in app