गावाची ओळख कायम राहावी

वाढत्या शहरीकरणात गावठाणातील बांधकामाचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देताना गावाचे गावपण कायम राहील याची काळजी घ्यावी, अशी सूचना अनेक सदस्यांनी विधान परिषदेत केली.

परिषद : प्रादेशिक नियोजन विधेयक संमत
नागपूर : वाढत्या शहरीकरणात गावठाणातील बांधकामाचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देताना गावाचे गावपण कायम राहील याची काळजी घ्यावी, अशी सूचना अनेक सदस्यांनी विधान परिषदेत केली.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना नियोजन (सुधारणा) विधेयक सोमवारी विधान परिषदेत संमत झाले. नवीन कायद्यामुळे ग्रामपंचायतीला गावठाणातील बांधकामाचे अधिकार प्राप्त होईल. पण नंतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी नगर रचना शाखेची परवानगी घेण्यासाठी जावे लागेल व त्यात वेळेचा अपव्यय होईल. ते टाळण्यासाठी ग्रामपंचायतींचे वर्गीकरण करून नगर रचनेचे तालुकापातळीवर अतिरिक्त पदे निर्माण करावीत, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी केली.
राज्यात ग्रामीण भागात अनेक गट ग्रामपंचायती आहेत. त्याचा विचार या विधेयकात करण्यात आला का, असा सवाल करीत काँग्रेसचे भाई जगताप म्हणाले की, पहिलेच शहरीकरणामुळे गावे ओस पडत चालली आहेत. आता गावठाणातील बांधकामाचे अधिकार ग्रामपंचायतीला मिळाल्याने गावेच शहरासारखी होण्याचा धोका आहे. अशा काळात गावाचे गावपण कायम राहील, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. अनेक गावांत गावठाणेच निश्चित नाहीत. अशा वेळी गावठाणे केंद्रबिंदू मानून विकासाचे नियोजन कसे करणार, असे जगताप म्हणाले.
शेकापचे जयंत पाटील म्हणाले की, हे महत्त्वपूर्ण विधेयक आहे. ते तयार करताना सदस्यांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत ज्या ज्या ठिकाणी गावठाणांचा विस्तार झाला त्यावेळी त्यालगत असलेली जमीन कुणाची होती, याचीही चौकशी करा. चंद्रकांत रघुवंशी, नीलम गोऱ्हे, जोगेंद्र कवाडे, हरिभाऊ राठोड यांनीही या विधेयकावर त्यांची मते मांडली. (प्रतिनिधी)
तालुक्याला नगर रचना अधिकारी देऊ - पाटील
या विधेयकासंदर्भात विविध सदस्यांनी केलेल्या सूचनांचा विचार करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल व तालुक्याच्या ठिकाणी नगर रचना अधिकारी देण्याचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना दिले.