भूमिपुत्रांना रोजगार न देणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईचा विचार

काही उद्योग भूमिपुत्रांना नोकरी देण्याचे बंधन पाळत नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई करुन त्यांचा परतावाच बंद करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याची माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

ठळक मुद्दे विदर्भात खनिजावर आधारित उद्योग सुरूकरण्याचे प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्याच्या कुठल्याही भागात उद्योग आल्यानंतर ८० टक्के रोजगार स्थानिक युवकांनाच मिळावा, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती देखरेखदेखील करते. मात्र काही उद्योग भूमिपुत्रांना नोकरी देण्याचे बंधन पाळत नाहीत. त्यांच्यावर कारवाई करुन त्यांचा परतावाच बंद करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याची माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. नागपुरात रविवारी बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्याच्या उद्घाटनानंतर त्यांनी पत्रपरिषदेत ही महिती दिली.
पूर्वी खनिकर्मावर आधारित प्रक्रिया उद्योग वीज दर कमी असल्यामुळे इतर राज्यांमध्ये स्थापन करण्यात येत होते. परंतु आता खनिकर्मावर प्रक्रिया करणारे उद्योग त्या स्थानिक भागातच निर्माण करुन तेथील स्थानिकांना रोजगार प्राप्त करुन देता येऊ शकतो.
विदर्भात मुबलक खनिजे उपलब्ध आहेत. विदर्भात खनिजावर आधारित उद्योग सुरु व्हावेत यासाठी राज्य शासनाचा प्रयत्न सुरू आहे. यासंदर्भात ९ फेब्रुवारी रोजी नागपुरात राष्ट्रीय खनिज परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेला मुख्यमंत्री तसेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित राहतील, असे देसाई यांनी सांगितले.
औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी राज्यात पोषक वातावरण निर्मिती झाली आहे. देशात सर्वात जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत आहे. शिवाय वीज दर कमी झाल्यामुळे नवीन उद्योग महाराष्ट्रात येत आहेत. विदर्भदेखील उद्योगक्षेत्रात भरारी घेत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी खा.कृपाल तुमाने, महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष जयस्वाल हेदेखील उपस्थित होते.