रोजगार हक्क कायद्यासाठी संसदेवर विशाल मोर्चा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 6, 2020 00:04 IST2020-02-06T00:02:51+5:302020-02-06T00:04:16+5:30

केंद्र शासनाने संविधानाच्या अनुच्छेद ४१ अंतर्गत बेरोजगारांना कामाचा हक्क देणारा कायदा करावा, या प्रमुख मागणीसाठी समाजक्रांती आघाडीतर्फे येत्या ११ फेब्रुवारी रोजी संसदेवर विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

Huge Morcha on Parliament for Employment Rights Act | रोजगार हक्क कायद्यासाठी संसदेवर विशाल मोर्चा

रोजगार हक्क कायद्यासाठी संसदेवर विशाल मोर्चा

ठळक मुद्देजमीन हक्क व घर हक्काचाही लढा : ११ रोजी जंतरमंतरवर आंदोलन

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क  
नागपूर : देशात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यांक समाजातील तरुणांना शिक्षण घेऊनही त्यांच्या शिक्षणानुसार काम मिळत नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने संविधानाच्या अनुच्छेद ४१ अंतर्गत बेरोजगारांना कामाचा हक्क देणारा कायदा करावा, या प्रमुख मागणीसाठी समाजक्रांती आघाडीतर्फे येत्या ११ फेब्रुवारी रोजी संसदेवर विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
समाज क्रांती आघाडीचे अध्यक्ष व संविधानाचे अभ्यासक अ‍ॅड मुकुंद खैरे हे या मोर्चाचे नेतृत्व करणार आहेत. अ‍ॅड. खैरे यांनी बुधवारी या आंदोलनाबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, संविधानात रोजगाराच्या हक्काची तरतूद केली आहे, मात्र आजपर्यंत कोणत्याच सरकारने त्यानुसार कायदा केला नाही. रशिया, अमेरिका आणि जर्मनी आदी देशांनी कामाच्या हक्काचा कायदा केला असल्याने, त्या देशातील बेरोजगारी संपुष्टात आली आहे. बेरोजगारी कोणत्या धर्मापुरती मर्यादित नसून, देशात सर्व धर्मातील तरुण पदव्या घेऊनही काम मिळत नसल्याने होरपळत आहेत. काम मिळत नसल्याने पीएचडीसारख्या पदव्या घेणारे तरुण चपराशीच्या नोकरीसाठी रांगा लावत आहेत. ही स्थिती दूर करायची असेल तर रोजगार हक्क कायदा आणणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. या मागणीसह भूमिहीनांना जमिनीचा हक्क, बेघर लोकांना घराचा हक्क या मूलभूत गरजांसह बौद्धांचा स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा, महाबोधी महाविहार मुक्त करण्यात यावे, या मागण्याही आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारपुढे ठेवण्यात येणार आहेत. संविधानाने अनुच्छेद ३७ नुसार आर्थिक समानतेचा अधिकार दिला आहे. सरकार ‘सेज’सारखा कायदा करून कारखानदारांना जमिनी बहाल करते, त्याप्रमाणे भूमिहीनांसाठी कायदा करून जमिनी का दिल्या जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला. घटनेने सर्व धर्मीयांना धर्म आचरणाचा अधिकार बहाल केला, मग बौद्धांचा कायदा का केला नाही, असा सवालही त्यांनी केला. या मागण्यांसाठी संसद भवनावर मोर्चा काढणार असून, लाखो लोक यात सहभागी होणार असल्याचा दावा अ‍ॅड. खैरे यांनी केला. पत्रपरिषदेला आघाडीच्या महिला जिल्हाध्यक्षा चंद्रभागा पानतावणे, लालचंद लव्हात्रे, सारथीकुमार सोनटक्के, धनराज धोपटे, दीक्षा मोहोड, मधुकर मेश्राम, प्रवीण साखरे आदी उपस्थित होते.

Web Title: Huge Morcha on Parliament for Employment Rights Act