नायलॉन मांजा विकणाऱ्यांना किती शिक्षा व्हायला पाहिजे? उच्च न्यायालयाची विचारणा

Nagpur News पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयात करणाऱ्यांना किती शिक्षा व दंड व्हायला पाहिजे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना केली.

ठळक मुद्दे नियम तयार करण्याचे निर्देश

नागपूर : पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयात करणाऱ्यांना किती शिक्षा व दंड व्हायला पाहिजे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना केली, तसेच यावर आठ आठवड्यांमध्ये सर्व सहमतीने नियम तयार करण्याचे निर्देश दिले.

यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. हरित न्यायाधीकरणाने ११ जुलै २०१७ रोजी आदेश जारी करून पतंग उडविण्यासाठी नायलॉन मांजाचे उत्पादन, उपयोग, विक्री आणि आयातीवर पूर्णपणे बंदी आणली आहे. असे असताना राज्यात नायलॉन मांजाचा सर्रास उपयोग केला जात आहे. गेल्या १५ डिसेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता नायलॉन मांजा बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी विदर्भातील प्रत्येक शहरात विशेष पथक स्थापन करण्याचे व बंदीविषयी व्यापक जनजागृती करण्याचे निर्देश दिले होते.