लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी कारागृह सचिवांना नोटीस बजावून राज्यातील कोणत्या कारागृहात किती पदे रिक्त आहेत, याची पदनिहाय माहिती येत्या ३ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
राज्यातील कारागृहांमध्ये मोठ्या संख्येत पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाला त्यांच्या जबाबदाऱ्या वेळेत बजावता येत नाहीत. बंदीवानांनी संचित रजेकरिता सादर केलेल्या अर्जावर अनेक महिने निर्णयच घेतला जात नाही. त्यामुळे बंदीवानांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते. परिणामी, बंदीवानांना नाईलाजास्तव उच्च न्यायालयात याचिका दाखल कराव्या लागतात. ही समस्या उच्च न्यायालयाला यापूर्वी अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना जाणवली. बंदीवानांच्या संचित रजेकरिता लढणाऱ्या वकिलांनीही कारागृहांमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे न्यायालयाने सचिन लोणे या बंदीवानाच्या याचिकेमध्ये व्यापक भूमिका घेऊन वरील निर्देश दिले.
शेवटचा आढावा कधी?राज्य सरकारने कारागृहांमधील रिक्त पदांचा आणि आवश्यक असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा आढावा यापूर्वी केव्हा घेतला होता आणि त्यानंतर रिक्त पदे भरण्यासाठी काय केले होते, याची माहितीही रेकॉर्डवर सादर करावी, असेदेखील न्यायालयाने सांगितले.