सतीश उके यांच्याविरुद्ध किती फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अ‍ॅड. सतीश उके यांना त्यांच्या स्वत:विरुद्ध किती फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत याची माहिती एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर दाखल करण्याचा आदेश दिला. तसेच, उके यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर सरकारने त्यातील माहितीची पुढील दोन आठवड्यात पडताळणी पूर्ण करावी व आवश्यकता भासल्यास प्रति-प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे सांगितले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : एक आठवड्यात मागितले प्रतिज्ञापत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अ‍ॅड. सतीश उके यांना त्यांच्या स्वत:विरुद्ध किती फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत याची माहिती एक आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर दाखल करण्याचा आदेश दिला. तसेच, उके यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर सरकारने त्यातील माहितीची पुढील दोन आठवड्यात पडताळणी पूर्ण करावी व आवश्यकता भासल्यास प्रति-प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे सांगितले.
न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणात उके यांनी उच्च न्यायालयात माफीनामा दाखल केला आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय झेड.ए. हक व विनय देशपांडे यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, अतिरिक्त सरकारी वकील केतकी जोशी यांनी उके यांच्याविरुद्ध काही फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यामुळे न्यायालयाने उके यांना त्यांच्याविरुद्धची फौजदारी प्रकरणे रेकॉर्डवर आणण्याचा आदेश दिला. या प्रकरणावर आता १९ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होईल.
उके हे न्यायमूर्ती, न्यायिक अधिकारी, सरकारी वकील आदींवर सतत गंभीर आरोप करीत होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध स्वत:च अवमानना याचिका दाखल केली होती. अंतिम सुनावणीनंतर ८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी उके यांना न्यायालय अवमाननेच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून दोन महिने साधा कारावास व दोन हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास १५ दिवस अतिरिक्त साधा करावास अशी शिक्षा सुनावण्यात आली. या निर्णयाविरुद्ध उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अपील खारीज झाल्यानंतर त्यांनी पुनरावलोकन याचिका दाखल केली. त्यात उके यांनी उच्च न्यायालयाची बिनशर्त क्षमा मागण्याची व सर्व आरोप मागे घेण्याची तयारी दर्शवली. सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी अनुमती दिल्यामुळे उके यांनी उच्च न्यायालयात माफीनामा दाखल केला आहे.

काही आदेशांचे पालन नाही
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या काही आदेशांचे उके यांनी पालन केलेले नाही. न्यायालयाने यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागितले असता उके यांनी संबंधित आदेशांचे पालन करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ मागून घेतला.