महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा कसा सुधारणार ?

स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेल्या नागपूर शहरातील महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्याची गरज आहे.

नागपूर : स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असलेल्या नागपूर शहरातील महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्याची गरज आहे. या शाळांत चांगल्या दर्जाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे. परंतु सोयी-सुविधासंदर्भात मुख्याध्यापकांनी केलेल्या पत्रव्यवहाराची झोनचे सहायक आयुक्त दखलच घेत नाहीत. अशा परिस्थितीत शाळांचा दर्जा कसा सुधारणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
महापालिकेच्या १८४ शाळा आहेत. यात प्रामुख्याने गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. शाळांत विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी, शौचालय, डेक्स-बेन्च, चांगली इमारत, स्वच्छ परिसर व खेळाचे साहित्य अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. यासाठी झोन स्तरावर १० ते १५ लाखांची तरतूद केली जाते. परंतु हा निधी खर्च होत नाही. मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी मुख्याध्यापक सहायक आयुक्तांना पत्र देतात. परंतु या पत्राची दखल घेतली जात नाही. अशा मुख्याध्यापकांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे अनेक शाळांची दुरवस्था झाली आहे. याचा शाळांच्या दर्जावर परिणाम होत आहे. ही बाब विचारात घेता महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारावा, विद्यार्थ्यांना मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शिक्षण समितीचे सभापती गोपाल बोहरे यांनी पुढाकार घेतला आहे.
पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या ५० शाळांना भेटी देऊ न त्यांनी समस्या जाणून घेतल्या. तसेच अनेक शाळांत मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे निदर्शनास आले. यात सुधारणा करण्यासाठी त्यांनी झोन स्तरावर सहायक आयुक्त, झोनमधील शाळांचे मुख्याध्यापक, शाळा निरीक्षक आदींच्या संयुक्त बैठका घेण्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. बुधवारी लक्ष्मीनगर झोनमध्ये बैठक घेण्यात आली. यात मुख्याध्यापकांनी सहायक आयुक्त तक्रारींची दखल घेत नसल्याचे निदर्शनास आणले. मुख्याध्यापकांच्या पत्राची दखल घेण्याचे निर्देश बोहरे यांनी दिले. (प्रतिनिधी)