विदर्भात कृषीपंप अनुशेष किती प्रमाणात दूर केला?

विदर्भामध्ये कृषी पंपांचा कोणत्या जिल्ह्यात किती अनुशेष होता व तो अनुशेष किती प्रमाणात दूर केला अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाला करून यावर दोन आठवड्यांत जिल्हानिहाय माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची विचारणा : जिल्हानिहाय माहिती मागितली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भामध्ये कृषी पंपांचा कोणत्या जिल्ह्यात किती अनुशेष होता व तो अनुशेष किती प्रमाणात दूर केला अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाला करून यावर दोन आठवड्यांत जिल्हानिहाय माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला.
न्यायालयाने वर्तमानपत्रातील वृत्ताची दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. वृत्तानुसार, २०१४ मध्ये विदर्भात ६ लाख ९० हजार ५३१ कृषीपंपांचा अनुशेष होता. कृषीपंप वीज जोडणीचे अर्ज पैसे भरूनही प्रलंबित ठेवण्यात आल्यामुळे अनुशेष वाढला होता. मार्च २०१४ पर्यंत विदर्भातील शेतकऱ्यांचे एकूण ६५ हजार ६४८ अर्ज प्रलंबित होते. त्यापैकी ५५ हजार ४४३ अर्जदारांना पैसे भरूनही वीज जोडणी दिली गेली नव्हती. २०१३-१४ मध्ये केवळ २५ हजार ८५९ कृषीपंपाना वीज जोडणी देण्यात आली होती. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याप्रकरणात वरिष्ठ वकील सी. एस. कप्तान न्यायालय मित्र आहेत.
कॅनल दुरुस्ती होत नाही
अ‍ॅड. कप्तान यांनी सिंचन प्रकल्पांच्या कॅनल्सची योग्य दुरुस्ती केली जात नसल्याची बाब सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. परिणामी, न्यायालयाने शासनाला पुढच्या तारखेला यावरही स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.