नायलॉन मांजाची विल्हेवाट कशी लावाल? हायकोर्टाची विचारणा, मनपा देणार उत्तर

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सूचनांचे पालन बंधनकारक

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नायलॉन मांजाच्या प्रकरणामध्ये पुन्हा एकदा गंभीर भूमिका घेऊन जप्त करण्यात येणाऱ्या प्रतिबंधित नायलॉन मांजाची विल्हेवाट कशी लावाल? अशी विचारणा महानगरपालिकेला केली. तसेच, यावर येत्या १३ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पर्यावरण विभागाने मांजा बंदीसंदर्भात १ मार्च २०२३ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार, यापुढे पतंग उडविण्यासाठी केवळ साधा सुती धागाच वापरता येणार आहे. नायलॉन मांजासह काच पावडर, धातू किंवा अन्य कोणताही तीक्ष्ण पदार्थ लावलेल्या धाग्याची विक्री, उत्पादन, साठा, पुरवठा व वापर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. परंतु, जप्त केल्या जाणाऱ्या नायलॉन मांजाची विल्हेवाट कशी लावली जाईल, याचा उल्लेख या अधिसूचनेमध्ये नाही. 

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे वकील ॲड. एस. एस. सन्याल यांनी याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच, नायलॉन मांजाच्या विल्हेवाटीसंदर्भात मनपाला आवश्यक सूचना करण्यात आल्या आहेत व त्या सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असेही सांगितले. परिणामी, न्यायालयाने वरील आदेश दिला. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात २०२१ पासून जनहित याचिका प्रलंबित आहे. ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी न्यायालय मित्र म्हणून तर, ॲड. जेमिनी कासट यांनी मनपातर्फे कामकाज पाहिले.