ग्रामपंचायत बांधकाम परवानगी देणार कशी ?

ग्रामीण भागात गावठाण क्षेत्रातील इमारत बांधकामाची परवानगी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला देण्यात आले आहेत. या संबंधीचे विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

तांत्रिक मनुष्यबळच नाही : बिल्डर्स घेणार फायदा
नागपूर : ग्रामीण भागात गावठाण क्षेत्रातील इमारत बांधकामाची परवानगी देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीला देण्यात आले आहेत. या संबंधीचे विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. मात्र, ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम सेवका व्यक्तिरिक्त शासकीय कर्मचारी नसतो. ग्राम सेवकाला इमारत नकाशे मंजुरीचे तांत्रिक ज्ञान नसते. अशात ग्राम पंचायती बांधकामाच्या परवानगी कशी देणार, नगर रचना विभागाकडून या कामासाठी अधिकारी नियुक्त केले जातील की तहसीलदारामार्फत तांत्रिक वर्ग दिला जाईल, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
संबंधित निर्णयामुळे शहरालगतच्या ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे करण्याचा बेत आखलेल्या बिल्डर्स लॉबीला मोठा फायदा होण्याची चिन्हे आहेत. यातील काही त्रुटी व अस्पष्टता विचारात घेता विधान परिषदेत संबंधित विधेयक विरोधकांकडून रोखून धरले जाण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी विधानसभेत नगर विकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी या संबंधीचे विधेयक सादर केले. या विधेयकावर बोलताना शेकापचे पंडित शेठ पाटील, भाजपचे आशीष शेलार, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, भास्कर जाधव आदींनी बरेच प्रश्न उपस्थित केले होते. पंडित शेठ पाटील यांनी संबंधित विधेयक अपूर्ण असल्याचा व यात बऱ्याच सुधारणांची गरज असल्याचे सांगत विधेयक संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा प्रस्तावही दिला होता. मात्र, चर्चेनंतर विधेयक मंजूर झाले. या विधेयकावर पंडित शेठ पाटील म्हणाले, ग्राम पंचायतींना बांधकाम मंजुरीचे अधिकार दिले. त्यामुळे शहरालगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात टोलेजंग बांधकामे होतील. तेथेही शहरीकरणात वाढ होईल. मात्र, या वाढत्या शहरीकरणाला पिण्याचे पाणी, रस्ते, पथदिवे, गडर लाईन आदी सुविधा कोण उपलब्ध करून देणार, असा प्रश्न आहे. यासाठी राज्य सरकारने विशेष निधीची तरतूद केलेली नाही.
गावांमध्ये उंच इमारती उभारल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या अग्निशमन यंत्रणेचा प्रश्नाकडेही सभागृहाचे लक्ष वेधण्यात आले. ग्रामपंचायतींकडे स्वत:ची अग्निशमन यंत्रणा नाही. प्रसंगी या उंच इमारतींमध्ये आग लागली तर ती विझविण्याचे नियोजन काय, यावरही विचारणे आवश्यक आहे. या सर्व सेवांसाठी ग्राम विकासाचे बजेट सरकारला वाढवावे लागेल. गावठाणात मोठ्या प्रमाणात बांधकामे वाढल्यामुळे गायरानचे क्षेत्र कमी होईल. खेळांची मैदाने नाहीशी होतील. याचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत मांडण्यात आले होते. (प्रतिनिधी)
एफएसआयवर नियंत्रण कुणाचे ?
ग्रामविकास या विषयातील तज्ञांशी चर्चा केली असता त्यांनीही ग्राम पंचायतीला बांधकामाचे अधिकार दिल्यास निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचा उहापोह केला. ग्राम पंचायत बांधकामांची परवानगी देताना किती एफएसआय (चटई क्षेत्र निदेशांक) ची मंजुरी दिली जाईल, हे देखील स्पष्ट नाही. त्यामुळे भविष्यात गावठाणात फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या नागरिकांची डोकेदुखी वाढू शकते. यासाठी बांधकामांना मंजुरी देण्यासाठी व त्यावर नियंत्रणासाठी ग्रा.प. मध्ये नगर विकास विभागाकडून सक्षम यंत्रणा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे, असेही मतही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
बेसा, बेलतरोडीसारखा गैरवापर होण्याची शक्यता
नागपूर शहराच्या हद्दीलगत असलेल्या बेसा, बेलतरोडी भागातही ग्रामपंचायतीने अशीच सर्रासपणे बांधकामांना मंजुरी दिली होती. संबंधित मंजुरी देताना एफएसआयचे बंधनही पाळण्यात आले नव्हते. पुढे संबंधित प्रकरण न्यायालयात गेले. याचा फटका मात्र संबंधित ठिकाणी फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना बसला आहे. बँकांकडून गृहकर्ज मिळणे बंद आहे व रजिस्ट्री करण्यातही अडथळे येत आहे. शासनाने ग्रामपंचायतीला अधिकार देताना आवश्यक सर्व बाबींवर उपाय योजले नाही तर भविष्यात असेच प्रश्न इतर ठिकाणीही निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.