आता 'ओसी' मिळाल्यानंतरच घराची रजिस्ट्री : राज्य शासनाची अधिसूचना

प्रकल्पाची नोंदणी महारेरामध्ये केली असेल आणि ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र (ओसी) मिळाले असेल तरच प्रॉपर्टीच्या सेल डीडची रजिस्ट्री करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने निबंधक आणि उपनिबंधकांना दिले आहेत.

ठळक मुद्देघर खरेदीदारांना दिलासा, फसवणुकीच्या घटनांवर आळा

मोरेश्वर मानापुरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रिअल इस्टेट क्षेत्रात होणाऱ्या फसवणुकीच्या घटना पाहता राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात २० सप्टेंबरला अधिसूचना जारी केली आहे. प्रकल्पाची नोंदणी महारेरामध्ये केली असेल आणि ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र (ओसी) मिळाले असेल तरच प्रॉपर्टीच्या सेल डीडची रजिस्ट्री करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने निबंधक आणि उपनिबंधकांना दिले आहेत. अर्थात आता घराची ‘ओसी’ मिळाल्यानंतरच घराची रजिस्ट्री होणार आहे. यामुळे फसवणुकीवर आळा बसेल.
जर प्रकल्प महारेराच्या टप्प्यात येत नसेल, तर या प्रकल्पाला किमान ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. तेव्हाच विक्रीपत्राची रजिस्ट्री करता येईल. रजिस्ट्रीदरम्यान देण्यात आलेली माहिती आणि प्रकल्पाची नोंदणी महारेरामध्ये आहे वा नाही, याची तपासणी निबंधक कार्यालयाला करावी लागेल. हा नियम फ्लॅटपर्यंतच मर्यादित नसून प्लॉटकरिताही लागू करण्यात आला आहे. अर्थात महारेरामध्ये नोंदणी न केलेले प्लॉट विकणे आता कठीण आहे.
राज्य शासनाचे उपसचिव प्रीतमकुमार जावळे यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेल्या अधिसूचनेत रजिस्ट्रीसंदर्भात अनेक बाबींचा स्पष्ट उल्लेख आहे. प्रकल्पाची महारेरामध्ये नोंदणी नसेल तर त्या प्रकल्पाचा प्रचार-प्रसार, विक्री अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारचा उपक्रम कंपनीला राबविता येणार नाही. बिल्डरांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या अधिसूचनेमुळे प्रॉपर्टी बाजारात पारदर्शकता आणि सुस्पष्टता येईल. गुंतवणूक करणारेही सुरक्षित राहतील आणि लोकांच्या पैशांचा चुकीचा उपयोग होणार नाही. अधिसूचनेनुसार एखाद्या व्यक्तीला अशा प्रकल्पाचा करार करता येईल, पण रजिस्ट्री करता येणार नाही. निबंधक कार्यालयाला आता प्रकल्पाची पूर्ण चौकशी आणि तपासणी करावी लागेल. महारेराचे प्रमाणपत्र आणि ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्र म्हणजे, प्रकल्प वेळेवर सुरू आहे आणि त्यामध्ये नियम व कायद्याचे पालन करण्यात आले आहे. प्रकल्प केव्हा पूर्ण होईल, याची माहिती बिल्डरला प्रकल्पाची महारेरामध्ये नोंदणी करताना द्यावी लागते. त्यामुळे बिल्डरांवर प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे बंधन आले आहे. यामध्ये दंडाच्या कठोर तरतुदी आहेत. महारेरापूर्वी अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे सुरू राहायचे आणि ग्राहकांना वाट पाहून आर्थिक फटका सहन करावा लागत होता. या सर्व बाबींवर आता निर्बंध आले आहेत.
प्लॉट विक्रीत सर्वाधिक फसवणूक!
नियम आणि कायद्याअभावी प्लॉट विक्रीच्या क्षेत्रात सर्वाधिक अनियमितता दिसून येत होती. १० ते १२ वर्षांपूर्वी प्लॉट विक्रीत बहुतांश ग्राहकांची फसवणूक झाली आहे. ले-आऊट विकसित न करता केवळ चुन्याने बाऊन्ड्री आखून ग्राहकांना प्लॉट विकण्यात आले आहे किंवा एकच प्लॉट दोन ते तीन जणांना विकल्याच्या घटना आहेत. आता त्यांना प्लॉटच्या किमतीपेक्षा दुप्पट विकास शुल्क भरावे लागत आहे. पण महारेरा नोंदणी आणि शासनाच्या अधिसूचनेमुळे अशाप्रकारच्या घटनांवर आता पूर्णपणे नियंत्रण आले आहे. प्रकल्पाची महारेरामध्ये नोंदणी असेल तर प्लॉटची रजिस्ट्री होणार आहे. प्रमोटर्सला प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती महारेरामध्ये नोंदणी करतानाच द्यावी लागते. शिवाय त्यांना नियम आणि कायद्याचे पालन बंधनकारक आहे. नियमाचे पालन न केल्यास दंडाची तरतूद असल्यामुळे अवैध प्लॉट विक्री करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
शासनाचा निर्णय सर्वांच्या हितासाठी
राज्य शासनाच्या अधिसूचनेचे के्रडाईने स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे प्रॉपर्टी बाजारात उत्साह संचारणार असून, व्यवहारात पारदर्शकता येणार आहे. यामुळे ग्राहकांचे हित सुरक्षित झाले आहे, शिवाय ग्राहकांची फसवणूक होणार नाही. निर्णयामुळे ग्राहक निश्चिंत होऊन प्रॉपर्टीची रजिस्ट्री करू शकतात. पूर्वी मुद्रांक शुल्काच्या नादात ग्राहक रजिस्ट्री करायचे, पण आता यावरही नियंत्रण येणार आहे. यामुळे उपनिबंधक कार्यालयाची जबाबदारी वाढली आहे.
गौरव अगरवाला, सचिव, क्रेडाई मेट्रो नागपूर.