उच्च शिक्षण विभागाला हवी कर्मचाऱ्यांची ‘पॉवर’

शिक्षणाच्या प्रवाहात आलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी देऊन उत्तुंग शिखर गाठण्याचे बळ देण्याची मोठी जबाबदारी राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागासमोर आहे. परंतु आजच्या तारखेत

७० हून अधिक पदे रिक्त : शासन निर्णयात सुधारणांची अपेक्षा
योगेश पांडे - नागपूर
शिक्षणाच्या प्रवाहात आलेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची संधी देऊन उत्तुंग शिखर गाठण्याचे बळ देण्याची मोठी जबाबदारी राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागासमोर आहे. परंतु आजच्या तारखेत या विभागालाच कर्मचाऱ्यांचा मोठा तुटवडा जाणवतो आहे. नागपूर विभागीय कार्यालयांतर्गत ७० हून अधिक पदे रिक्त असून सुरळीत व प्रभावी कामकाजासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तातडीची आवश्यकता आहे. रिक्त पदांवर नियुक्तीसाठी शासन पुढाकार घेणार का अन् हिवाळी अधिवेशनादरम्यान दिलासा देणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
उच्च शिक्षण विभागाच्या नागपूर विभागीय कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, गोंडवाना विद्यापीठ तसेच कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ अशी तीन विद्यापीठे येतात. नागपूर, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा या जिल्ह्यातील शासकीय संस्था, महाविद्यालये, वसतिगृहे यांची जबाबदारी या कार्यालयाकडे आहे. शिवाय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रणदेखील या कार्यालयाकडून करण्यात येते. येथील एकूण महाविद्यालयांची संख्या ६०० हून अधिक आहे व त्यामुळे सद्यस्थितीत या कार्यालयाकडे कामाचा मोठा ताण आहे.
या विभागीय कार्यालयात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची दोन पदे, अधीक्षकांचे एक पद रिक्त आहेच. शिवाय ३ डिसेंबर २००८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या विभागांतर्गत असणाऱ्या शासकीय कार्यालयातील वर्ग ३ व वर्ग ४ ची २०० पदे कमी करण्यात आली होती. विभागाकडून सातत्याने मागणी करूनदेखील वर्ग ३ ची १९ व वर्ग ४ च्या ४९ पदांची मागणी शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. संबंधित पदे भरणे हे प्रशासकीय कामाच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे शासन याकडे गंभीरतेने लक्ष देणार का यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
यासंबंधात विभागीय सहसंचालक डॉ.डी.बी.पाटील यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
मुख्यमंत्री घेणार का पुढाकार?
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शिक्षणक्षेत्रासंबंधात चांगला अभ्यास आहे. उच्च शिक्षणातील समस्यांची त्यांना जाण आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागातील रिक्त पदांची समस्या किती अडचणी निर्माण करत आहे हे त्यांना माहीत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच घेतलेल्या आढावा बैठकीत त्यांच्यासमोर उच्च शिक्षण विभागाचे विभागीय सहसंचालक डॉ.डी.बी.पाटील यांनी हे मुद्दे मांडले होते. हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधात पुढाकार घ्यावा व उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना संबंधित अडचणी लक्षात आणून द्याव्यात, अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
शिक्षकांचे निवृत्ती वय ६०-६२ हवे
शिक्षक तसेच शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय सरसकट ६० किंवा ६२ करावे, अशी विभागाची धारणा आहे. न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे अगोदरच कर्मचाऱ्यांची कमतरता असलेल्या या कार्यालयात कामाचा ताण वाढतो आहे. अस्तित्वात असलेल्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा आवश्यक असल्याचे मत शासनाला कळविण्यात आले आहे.