दीपक बजाजला हायकोर्टाचा दणका : जामीन देण्यास नकार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अपसंपदा प्रकरणातील आरोपी दीपक खूबचंद बजाज याला वैद्यकीय उपचारासाठी तात्पुरता जामीन देण्यास नकार दिला. तसेच, त्याच्यावर सरकारी रुग्णालयात आवश्यक उपचार करण्यात यावेत असा आदेश राज्य सरकारला देऊन संबंधित अर्ज निकाली काढला.

ठळक मुद्देआवश्यक उपचार करण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी अपसंपदा प्रकरणातील आरोपी दीपक खूबचंद बजाज याला वैद्यकीय उपचारासाठी तात्पुरता जामीन देण्यास नकार दिला. तसेच, त्याच्यावर सरकारी रुग्णालयात आवश्यक उपचार करण्यात यावेत असा आदेश राज्य सरकारला देऊन संबंधित अर्ज निकाली काढला.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. बजाज सिंधू एज्युकेशन सोसायटीचा सचिव आहे. पदाचा दुरुपयोग करून बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, बजाज विद्यार्थ्यांकडून विविध अनावश्यक शुल्क वसूल करीत होता. शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना नोकरी देण्याकरिता मोठमोठ्या देणग्या घेत होता. तसेच, शासनाकडूनही मदतीच्या स्वरूपात विविध अनुदाने स्वीकारत होता. जरीपटका पोलिसांनी या प्रकरणात २६ सप्टेंबर २०१५ रोजी एफआयआर नोंदवून बजाजला अटक केली होती. तेव्हापासून तो करागृहात आहे. गेल्या तारखेला उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयात प्रलंबित बजाजविरुद्धचा खटला नऊ महिन्यात निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सरकार पक्षाने सत्र न्यायालयात साक्षपुरावे नोंदविण्याचा कार्यक्रम सादर केला. त्यानुसार, येत्या ७ फेब्रुवारी रोजी बजाजविरुद्ध साक्षीदार तपासले जाणार आहेत. उच्च न्यायालयात बजाजतर्फे अ‍ॅड. उदय डबले तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. नीरज जावडे यांनी बाजू मांडली.