भुयारी मार्गावरून हायकोर्टाचा भडका

वन विभागाने मनसर-खवासा मार्गाचे चौपदरीकरण करण्यासाठी तीन लांबलचक भुयारी मार्ग बांधण्याचा प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणापुढे ठेवल्यामुळे हायकोर्टाचा भडका उडाला.

वन विभागाला खडसावले : वास्तविकता समजण्याची सूचना
नागपूर : वन विभागाने मनसर-खवासा मार्गाचे चौपदरीकरण करण्यासाठी तीन लांबलचक भुयारी मार्ग बांधण्याचा प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणापुढे ठेवल्यामुळे हायकोर्टाचा भडका उडाला. वास्तविक परिस्थितीला गाठोड्यात गुंडाळून वागत असलेल्या वन विभागाला हायकोर्टाने पुन्हा एकदा कडक शब्दात फटकारले.
केंद्र शासनाने मनसर-खवासा मार्गाच्या चौपदरीकरणाला कोणत्या शर्तीवर परवानगी द्यायची, हे निश्चित करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती गठित केली आहे. समितीने या मार्गावर नऊ भुयारी मार्ग बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवून एकूण खर्च ३३४ कोटींपर्यंत कमी केला आहे. यापूर्वी मनसर ते खवासापर्यंत उड्डाणपूल बांधण्याची सूचना करण्यात आली होती. त्यावर ७५० कोटी रुपये खर्च येणार होता. नवीन प्रस्तावात दोन भुयारी मार्ग १००० मीटरचे, तर एक भुयारी मार्ग ३०० मीटरचा आहे. हे प्रकरण बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मृदुला भटकर यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आल्यानंतर, महामार्ग प्राधिकरणाने या तीन भुयारी मार्गावर आक्षेप घेतला. या भुयारी मार्गांवर २०० कोटी रुपयांवर खर्च येईल, असे सांगितले. न्यायालयानेही ही बाब मान्य करून वन विभागाची खरडपट्टी काढली.
वन्यप्राण्यांना जाण्या-येण्यासाठी एवढ्या लांबलचक भुयारी मार्गाची आवश्यकताच काय आहे. याकरिता १०० मीटरचा भुयारी मार्गही पुरेसा ठरू शकतो.
या मार्गाने गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रवास करीत आहे. यादरम्यान भरधाव वाहनामुळे वन्यप्राण्यांचा अपघात झाल्याचे ऐकीवात नाही. यासंदर्भात कुठे बातम्याही प्रकाशित झालेल्या नाहीत. वन विभागाकडे याविषयीची आकडेवारी असल्यास पटलावर सादर करावी, असे न्यायालयाने नमूद करून वन विभागाला दोन आठवड्यांत वास्तविकतेला अनुसरून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले.
वन विभागाची परवानगी नसल्यामुळे मनसर-खवासा रोडचे चौपदरीकरण रखडले आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केली आहे. माजी आमदार आशिष जयस्वाल यांनी मध्यस्थी अर्ज केला आहे. अ‍ॅड. निखिल पाध्ये न्यायालयीन मित्र असून, मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची, तर प्राधिकरणतर्फे अ‍ॅड. ए. एम. घारे व अ‍ॅड. अनिश कठाणे यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)