अंबाझरी तलावातील माशांच्या मृत्यूची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल

उद्योगांतील रासायनिक पाणी व नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी अंबाझरी तलावात मिसळत असल्यामुळे गेल्या काही दिवसांत येथील हजारो मासे मृत्युमुखी पडले आहेत. तलावातील शेकडो माशांचा रोज मृत्यू होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

ठळक मुद्देस्वत:च दाखल केली याचिका : उद्योगांतील रासायनिक पाणी कारणीभूत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : उद्योगांतील रासायनिक पाणी व नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी अंबाझरी तलावात मिसळत असल्यामुळे गेल्या काही दिवसांत येथील हजारो मासे मृत्युमुखी पडले आहेत. तलावातील शेकडो माशांचा रोज मृत्यू होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या घटनेची गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
नागपुरातील वैशिष्ट्यांमध्ये अंबाझरी तलावाचा समावेश होतो. हा तलाव आपल्या सौंदर्यामुळे सर्वत्र लोकप्रिय आहे. तसेच, या परिसरात उभारण्यात आलेल्या स्वामी विवेकानंद स्मारकामुळे हे स्थळ पर्यटकांचे आकर्षण केंद्र झाले आहे. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून हे ठिकाण माशांच्या मृत्युमुळे चर्चेत आहे. आतापर्यंत तलावातील हजारो मासे मृत्युमुखी पडले असून रोज शेकडो माशांचा मृत्यू होत आहे. तलावाच्या काठावर मृत माशांचा ढिग साचला आहे. मृत मासे खाण्यासाठी कुत्र्यांची झुंबड उडाली आहे. तसेच, कुजलेल्या माशांचा असह्य दुर्गंध परिसरात पसरला आहे.
पर्यावरणमित्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उद्योगांतील रासायनिक पाणी व नागरी वस्त्यांमधील सांडपाणी अंबाझरी तलावातील माशांच्या मृत्यूकरिता कारणीभूत आहे. प्रदूषित पाण्यामुळे तलावातील पाणी माशांसाठी घातक झाले आहे. परिणामी, मासे मृत्युमुखी पडत आहेत. याकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास अंबाझरी तलाव जीवरहीत होऊन जाईल असे बोलले जात आहे. शहरातील वर्तमानपत्रांनी हा विषय लावून धरला आहे. आता उच्च न्यायालयानेही यावर जनहित याचिका दाखल करून घेतल्यामुळे प्रशासनाला खडबडून जागे व्हावे लागणार आहे.
राज्य सरकारला मागितले उत्तर
न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांनी सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी घेतली. त्यानंतर राज्याच्या नगर विकास विभागाचे सचिव, महापालिका आयुक्त, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांना नोटीस बजावून यावर २ मेपर्यंत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.