नागपूर विद्यापीठाला हायकोर्टाचा दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन शिक्षकांवरील कारवाई अवैध ठरवून त्यांच्या निवृत्तिवेतनाची थकबाकी ८ टक्के व्याज देऊन परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दोन शिक्षकांवरील कारवाई अवैध ठरवून त्यांच्या निवृत्तिवेतनाची थकबाकी ८ टक्के व्याज देऊन परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला दणका बसला आहे.
डॉ. त्र्यंबक करडे व डॉ. जगतपालसिंग चव्हाण अशी शिक्षकांची नावे आहेत. त्यांची नागपूर विद्यापीठाच्या दक्षता पथकात नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांना ३ नोव्हेंबर १९९५ रोजी धरमपेठ कला व वाणिज्य महाविद्यालयात निरीक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते. त्यावेळी महाविद्यालय प्रभारी श्रीकांत मुळे कार्यालयात वेळेवर उपस्थित नव्हते. ़
दरम्यान, काही विद्यार्थिनींनी या दोन शिक्षकांवर आक्षेपार्ह वागणुकीचा आरोप केला. त्यामुळे विद्यापीठाने १८ डिसेंबर १९९५ रोजी दोषारोपपत्र जारी करून चौकशीकरिता उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. एस. देशपांडे यांची नियुक्ती केली. देशपांडे यांनी १३ नोव्हेंबर १९९६ रोजी अहवाल सादर करून दोन्ही शिक्षकांना दोषी ठरवले. परिणामी, २३ मे २००२ रोजी तत्कालीन कुलगुरूंनी दोन्ही शिक्षकांच्या मासिक निवृत्ती वेतनातून ३० टक्के रक्कम कायमस्वरूपी कपात करण्याचा आदेश जारी केला. त्याविरुद्ध शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका गेल्या २१ डिसेंबर रोजी मंजूर झाली. न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश रद्द करून दोन्ही शिक्षकांच्या निवृत्ती वेतनाची थकबाकी देण्याचे निर्देश दिले.