एम्प्रेस मॉल अनियमिततेबाबत हायकोर्ट गंभीर

मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ एम्प्रेस मॉलमधील अनियमिततेबाबत गंभीर असून या प्रकरणातील सर्व मुद्दे सखोलपणे विचारात घेण्याचे संकेत मंगळवारी देण्यात आले.

ठळक मुद्देजनहित याचिका : सर्व मुद्दे विचारात घेण्याचे संकेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठ एम्प्रेस मॉलमधील अनियमिततेबाबत गंभीर असून या प्रकरणातील सर्व मुद्दे सखोलपणे विचारात घेण्याचे संकेत मंगळवारी देण्यात आले.
यासंदर्भात चंदू लाडे व राकेश नायडू यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, एम्प्रेस मॉल बांधणाऱ्या केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीज कंपनीने बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. महापालिका योग्य ती कारवाई करीत असल्यामुळे एम्प्रेस मॉलला याचिकेतून वगळण्यात यावे, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. परंतु, न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता सध्याच्या परिस्थितीत कंपनीची विनंती मान्य करण्यास नकार दिला. एम्प्रेस मॉलशी संबंधित सर्व याचिका एकत्रित करण्यात आल्या असून त्यातील मुद्यांवर अद्याप चर्चा झालेली नाही असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, प्रकरणावर ३ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. विवेक भारद्वाज तर, मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे
एम्प्रेस मॉल बांधताना कायदे व नियमांना केराची टोपली दाखव्विण्यात आली आहे. एम्प्रेस मॉलच्या इमारतीचा आराखडा नियमानुसार नाही. काही ठिकाणी अवैध बांधकाम करण्यात आले आहे. अग्निशमन यंत्रणा नियमानुसार नसल्यामुळे महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागाने एम्प्रेस मॉलला असुरक्षित घोषित केले आहे. याशिवाय एम्प्रेस मॉलमध्ये अनेक सुरक्षाविषयक सुविधा नाहीत असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.