लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : हरिसालच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणामध्ये मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे निलंबित अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय आरोपपत्र दाखल करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांनी शुक्रवारी हा आदेश दिला़
रेड्डी यांनी स्वत:विरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफआयआर व सुसाईड नोटचे अवलोकन केल्यानंतर रेड्डी यांची विनंती विचारात घेतली जाऊ शकते, असे प्राथमिक निरीक्षण नोंदवले आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावून याचिकेवर १४ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच यादरम्यान प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवण्यात यावा, पण रेड्डी यांच्याविरुद्ध न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय आरोपपत्र दाखल करू नये, असे आदेशात स्पष्ट केल्याने रेड्डी यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.सामाजिक दबाव व राजकीय हस्तक्षेपामुळे या प्रकरणात आपल्याला फसविण्यात आल्याचे रेड्डी यांचे म्हणणे आहे. रेड्डींतर्फे अॅड. अक्षय नाईक व अॅड. अमित चौबे यांनी कामकाज पाहिले.
शिवकुमार यांच्या जामिनावर नोटीसnगुगामल वन परिक्षेत्राचे निलंबित उप-वनसंरक्षक विनोद शिवकुमार हे या प्रकरणातील दुसरे आरोपी असून त्यांनी उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे. त्यात न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी राज्य सरकारला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. nतसेच अर्जावर उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चितकेली. सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारल्यामुळे शिवकुमार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिवकुमारतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.