हायकोर्ट : हुंकार सभेवर स्थगितीस नकार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी विश्व हिंदू परिषद विदर्भ प्रदेशच्या हुंकार सभेवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच, आयोजकांना सभा घेताना अटी व शर्तींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिलेत.

ठळक मुद्देअटी व शर्तींचे पालन करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी विश्व हिंदू परिषद विदर्भ प्रदेशच्या हुंकार सभेवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच, आयोजकांना सभा घेताना अटी व शर्तींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिलेत.
ही सभा येत्या २५ नोव्हेंबर रोजी क्रीडा चौकातील ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली आहे. सक्करदरा पोलिसांनी सभेला परवानगी देताना २३ अटी व शर्ती निश्चित करून दिल्या आहेत. या सभेविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते जनार्दन मून यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी विविध आक्षेप नोंदवून सभेवर स्थगिती देण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाने सरकार व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची बाजू ऐकून ही विनंती अमान्य केली व आयोजकांना ही सभा घेताना अटी व शर्तींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिलेत. आयोजकांनी अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्यास याचिकाकर्ते अवमानना याचिका दाखल करू शकतात असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, गृह विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, महानगर संघचालक राजेश लोया, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू व ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांना नोटीस बजावून याचिकेतील मुद्यांवर उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले. या प्रकरणावर आता नाताळाच्या सुट्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले, आरएसएसतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील मनोहर तर, सरकारतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद जयस्वाल यांनी कामकाज पाहिले.

असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे
अयोध्या येथे राम मंदिर बांधण्याचा मुद्दा पुढे रेटण्यासाठी ही सभा आयोजित करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या वादाचे प्रकरण प्रलंबित असून त्यावर येत्या जानेवारीमध्ये पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत ही सभा आयोजित करणे बेकायदेशीर आहे. आयोजक विशिष्ट समाजापुरते मर्यादित आहेत. त्यामुळे ही सभा आयोजित केल्यास इतर समाजांमध्ये असंतोष निर्माण होईल असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.