सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्यांवरून हायकोर्टाने फटकारले

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकार्यक्षम सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्यांवरून सोमवारीही राज्य सरकारला फटकारले. तसेच, या प्रकरणात न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर यांची नियुक्ती केली व मनोहर यांना सर्व प्रकारच्या सरकारी वकिलांच्या कामगिरीचा अहवाल देण्यात यावा, असा आदेश सरकारला दिला.

ठळक मुद्दे सहकार्यासाठी सुनील मनोहर यांची नियुक्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अकार्यक्षम सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्यांवरून सोमवारीही राज्य सरकारला फटकारले. तसेच, या प्रकरणात न्यायालयाला सहकार्य करण्यासाठी वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर यांची नियुक्ती केली व मनोहर यांना सर्व प्रकारच्या सरकारी वकिलांच्या कामगिरीचा अहवाल देण्यात यावा, असा आदेश सरकारला दिला.
उच्च न्यायालयात बालाजी किन्हाळे यांचे फौजदारी अपील प्रलंबित आहे. त्या प्रकरणात न्यायमूर्ती रोहित देव यांना सरकारच्या बाजूने योग्य सहकार्य मिळत नव्हते. त्यांना असा अनुभव वारंवार आला होता. त्यामुळे त्यांनी हे प्रकरण गंभीरतेने घेऊन या समस्येचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या तारखेला त्यांनी सरकारची कानउघाडणी केली होती. सरकारी वकील प्रकरणाची तयारी करून येत नाहीत, हे निरीक्षण नोंदविताना वाईट वाटते. परंतु, यासंदर्भात आवश्यक उपाय करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही प्रकरणात सरकारी वकिलांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यांच्याकडून प्रभावी सहकार्य न मिळाल्यास त्याचा न्यायदान प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
ही समस्या सोडविण्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना तीन प्रश्नांची उत्तरे मागण्यात आली होती. त्यात, विशिष्ट कालावधीनंतर सर्व प्रकारच्या सरकारी वकिलांची कामगिरी तपासली जाते काय, ही प्रक्रिया अस्तित्वात असल्यास सरकारी वकिलांची कामगिरी समाधानकारक आढळून येते काय व कामगिरी समाधानकारक आढळून आली नाही तर, त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यात येतात काय, या तीन प्रश्नांचा समावेश होता. प्रतिज्ञापत्रासोबत प्रत्येक सरकारी वकिलाच्या कामगिरीचा अहवालही मागण्यात आला होता. त्यानुसार, सरकारने सोमवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. न्यायालयाने ते प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर २६ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.