सीताबर्डीतील टनेल प्रकरणी २ आठवड्यात भूमिका मांडण्याचा हायकोर्टाचा आदेश

या प्रकल्पावर विनाकारण कोट्यवधी रुपये खर्च होतील. शेकडो झाडे कापावी लागतील. त्यामुळे हा प्रकल्प थांबविणे आवश्यक आहे, असे दास यांचे म्हणणे आहे

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी सीताबर्डीमधील वादग्रस्त टनेल प्रकल्पासंदर्भातील प्रकरणात भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला प्रतिवादी करून घेतले व या प्रकल्पावर दोन आठवड्यात भूमिका मांडण्याचा आदेश दिला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ही वादग्रस्त टनेल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (सिव्हिल लाइन्स) ते मानस चौक (सीताबर्डी) पर्यंत बांधली जाणार आहे. फ्रीडम पार्क चौकात ही टनेल महामार्गाच्या खाली राहणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात महामार्ग प्राधिकरणला प्रतिवादी करून घेण्यात आले. न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते जयदीप दास यांच्या पत्राची दखल घेऊन या प्रकल्पाविरुद्ध स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे.

दास यांनी ७ मार्च २०२४ रोजी न्यायालयाला पत्र लिहून या प्रकल्पाची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. प्रशासन वाहतूककोंडीचा प्रश्न सोडविण्याच्या नावाखाली हा प्रकल्प पुढे रेटत आहे. सध्या इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ते मानस चौकापर्यंत रोड उपलब्ध आहे. त्या रोडवर कधीच वाहतूककोंडी होत नाही. केवळ फ्रीडम पार्क चौकात वाहतूक सिग्नलमुळे वाहनांची गर्दी पाहायला मिळते. त्यामुळे हा प्रकल्प आधीच्या विविध प्रकल्पांप्रमाणे वाहनचालकांना मनस्ताप देणारा ठरेल. तसेच या प्रकल्पावर विनाकारण कोट्यवधी रुपये खर्च होतील. शेकडो झाडे कापावी लागतील. त्यामुळे हा प्रकल्प थांबविणे आवश्यक आहे, असे दास यांचे म्हणणे आहे. ॲड. कुलदीप महल्ले यांनी ‘न्यायालय मित्र’ म्हणून तर, ॲड. जेमिनी कासट यांनी मनपातर्फे कामकाज पाहिले.