लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांनी शनिवारी सकाळी ११.३० वाजता सिव्हिल लाईन्स येथील हेरीटेज कस्तुरचंद पार्कला स्वत: भेट देऊन दूरावस्थेची पाहणी केली. दरम्यान, प्रशासकीय न्यायमूर्ती रवी देशपांडे यांनी कस्तुरचंद पार्कच्या दूरावस्थेवर नाराजी व्यक्त केली. हे मैदान व मैदानावरील स्मारक हेरीटेज असल्यामुळे त्यांची विशेष काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. तसेच, मैदान व स्मारकाची तातडीने दुरुस्ती करून त्यांना पूर्वस्थितीत आणण्यास सांगितले.उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये कस्तुरचंद पार्कच्या दूरावस्थेची दखल घेऊन स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. ती याचिका तेव्हापासून प्रलंबित आहे. या संपूर्ण काळात हायकोर्ट न्यायमूर्तींनी शनिवारी पहिल्यांदाच कस्तुरचंद पार्कला स्वत: भेट देऊन दूरावस्थेची पाहणी केली. त्यामुळे न्यायमूर्तींचा हा पुढाकार प्रशंसनीय व आकर्षनाचे केंद्र ठरला. यापूर्वी न्यायालयाने वेळोवेळी आवश्यक निर्देश देऊन मैदानावरील अतिक्रमण हटवले. मैदानावरील व्यावसायिक कार्यक्रम बंद केले. मैदानाची दुरुस्ती करायला लावली. परंतु, सध्या मेट्रो स्टेशन व अन्य सौंदर्यीकरणाच्या कामांमुळे मैदानाची खूप दूरावस्था झाली आहे. मैदानावर ठिकठिकाणी खड्डे पडले आहेत. अनेक ठिकाणी झाडेझुडपे वाढली आहेत. जड वाहनांच्या जाण्यायेण्यामुळे मैदान खराब झाले आहे. परिणामी, मैदानावरील खेळ बंद झाले आहेत.
जनहित याचिकेचे कामकाज पाहण्यासाठी न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी गेल्या बुधवारी न्यायालयामध्ये कस्तुरचंद पार्कच्या दूरावस्थेची छायाचित्रे सादर करून न्यायालयाच्या ताज्या आदेशांची प्रशासनाने अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप केला होता. प्रशासनाने हा आरोप खोडून काढला होता. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी स्वत: मैदानाची पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार त्यांनी शनिवारी मैदानाची पाहणी केली. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी., न्यायालय मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, मनपाचे वकील अ‍ॅड. जेमिनी कासट, सरकारी वकील अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांच्यासह अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. न्यायमूर्तींनी पाहणीदरम्यान लक्षात आणून दिलेल्या विविध दूरावस्थेची मनपाने नोंद घेतली आहे. त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. याशिवाय अ‍ॅड. भांडारकर स्वतंत्र अहवाल सादर करणार आहेत. उच्च न्यायालय सदर प्रकरणावरील पुढील सुनावणीमध्ये या पाहणीच्या आधारावर प्रशासनाला आवश्यक आदेश जारी करतील.