हायकोर्ट : प्रामाणिक आहात तर दोन लाख जमा करा

राज्य सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये सीबीएसईची पुस्तके खरेदी करण्याची पालकांना सक्ती केली जाते असा दावा करणारे नागरी हक्क संरक्षण मंचचे केंद्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी स्वत:ची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयात दोन लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देजनहित याचिकाकर्ते जनार्दन मून यांना आदेश

 लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये सीबीएसईची पुस्तके खरेदी करण्याची पालकांना सक्ती केली जाते असा दावा करणारे नागरी हक्क संरक्षण मंचचे केंद्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने गुरुवारी स्वत:ची प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयात दोन लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला.मून यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता वरील आदेश दिला व आदेशाचे पालन झाल्यानंतरच याचिका गुणवत्तेवर ऐकली जाईल असे स्पष्ट केले. मून यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये राज्य पाठ्यपुस्तके निर्मिती मंडळने तयार केलेली पुस्तकेच उपयोगात आणणे आवश्यक आहे. परंतु, या शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या पालकांना खासगी प्रकाशकांनी तयार केलेली सीबीएसईची पुस्तके खरेदी करण्यास सांगितले जाते. त्यामुळे पालकांची आर्थिक लूट होत आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी याविषयी पत्र जारी करून राज्य सरकारद्वारे मान्यताप्राप्त इंग्रजी माध्यम शाळांमध्ये सीबीएसईची पुस्तके वापरू नका असे निर्देश दिले आहेत. तसेच, निर्देशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेची मान्यता काढून घेण्याचा इशारा दिला आहे. परंतु, अनेक शाळांमध्ये या निर्देशाची पायमल्ली केली जाते.अशी आहे मागणीविभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या निर्देशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी व या निर्देशाची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मून यांची मागणी आहे. मून यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.