सुमित बाजोरिया यांना हायकोर्टाचा दणका

राजकीय क्षेत्रात चांगले संबंध असलेले कंत्राटदार सुमित बाजोरिया यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी जोरदार दणका दिला. बाजोरिया यांच्याकडे कंत्राट असलेल्या यवतमाळ येथील सिमेंट रोडचे बांधकाम नियमानुसार सुरू आहे किंवा नाही, याची सखोल चौकशी करण्याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यात आला. तसेच, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बाजोरिया यांची बिले थांबविण्यात यावी व चौकशीमध्ये दोषी आढळून येणाऱ्या व्यक्तींवर फौजदारी कारवाई करावी, असे सांगण्यात आले. चौकशी सुरू करण्यासाठी चार आठवड्याचा तर, चौकशी पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्याचा वेळ देण्यात आला.

ठळक मुद्देसिमेंट रोडचे निकृष्ट बांधकाम : पीडब्ल्यूडी प्रधान सचिवांना चौकशी करण्याचा आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : राजकीय क्षेत्रात चांगले संबंध असलेले कंत्राटदार सुमित बाजोरिया यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी जोरदार दणका दिला. बाजोरिया यांच्याकडे कंत्राट असलेल्या यवतमाळ येथील सिमेंट रोडचे बांधकाम नियमानुसार सुरू आहे किंवा नाही, याची सखोल चौकशी करण्याचा आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांना देण्यात आला. तसेच, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बाजोरिया यांची बिले थांबविण्यात यावी व चौकशीमध्ये दोषी आढळून येणाऱ्या व्यक्तींवर फौजदारी कारवाई करावी, असे सांगण्यात आले. चौकशी सुरू करण्यासाठी चार आठवड्याचा तर, चौकशी पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्याचा वेळ देण्यात आला.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांनी संबंधित जनहित याचिका मंजूर करून हा निर्णय दिला. बाजोरिया यांना ३९ कोटी रुपयांमध्ये बसस्थानक ते मारोती मंदिरपर्यंत चार पदरी सिमेंट रोड बांधण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. हा रोड ३.४५ किलोमीटर लांब आहे. रोडचे काम अत्यंत निकृष्टपणे केले जात आहे. तांत्रिक गोष्टी व सुरक्षाविषयक उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आतापर्यंत बांधून झालेल्या रोडला भेगा पडल्या आहेत. त्यावरून बांधकाम नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे स्पष्ट होते. तसेच, सुरक्षेची काळजी घेण्यात आली नसल्यामुळे एका कारचा गंभीर अपघात झाला. सिमेंट रोडचे काम तांत्रिक आहे. कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी किमान दोन ते तीन पात्र अभियंत्यांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. परंतु, कामाच्या ठिकाणी एकही अभियंता उपस्थित राहत नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका अभियंत्याने या कामातील भ्रष्टाचाराविषयी वरिष्ठांकडे वारंवार तक्रारी केल्या. परंतु, तक्रारींची दखल न घेता त्या अभियंत्याचीच बदली करण्यात आली, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वाहणे व अ‍ॅड. रसपालसिंग रेणू यांनी कामकाज पाहिले.
सरकारला फटकारले
उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर राज्य सरकारने उत्तर दाखल करून बाजोरिया यांना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, सरकारच्या स्पष्टीकरणाने न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. सरकार ठोस कारवाई करीत नसल्याची बाब लक्षात घेता न्यायालयाने जनहित याचिका मंजूर केली. याचिकेतील आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचे सरकारच्या निष्क्रिय भूमिकेवरून स्पष्ट होते, असे परखड निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.