हायकोर्ट : नगरसेवकांनो ! मोकाट जनावरे आवरण्यासाठी प्रयत्न करा

शहरातील मोकाट जनावरांची समस्या सोडविण्यासाठी नगरसेवकांनीही गांभीर्याने प्रयत्न करायला हवेत असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नोंदवले. तसेच, यासंदर्भात महानगरपालिका अधिकारी व नगरसेवक काय उपाययोजना करीत आहेत अशी विचारणा करून यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देउपाययोजनांची मागितली माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरातील मोकाट जनावरांची समस्या सोडविण्यासाठी नगरसेवकांनीही गांभीर्याने प्रयत्न करायला हवेत असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नोंदवले. तसेच, यासंदर्भात महानगरपालिका अधिकारी व नगरसेवक काय उपाययोजना करीत आहेत अशी विचारणा करून यावर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, दुग्ध विकास विभागाने आतापर्यंत शहरातील ७८६ जनावरांचे ‘टॅगिंग’ करण्यात आल्याची माहिती दिली. ‘टॅगिंग’मुळे संबंधित जनावर कुणाच्या मालकीचे आहे हे समजून येईल व ते जनावर मोकाट आढळून आल्यास मालकावर कायद्यानुसार कारवाई करता येईल. विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये शहरात ५६९ अवैध गोठे आढळून आले होते. त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जात आहे. अवैध गोठ्यांमुळे त्या-त्या परिसरातील नागरिकांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. मोकाट जनावरांचा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. दूध काढणे झाल्यानंतर जनावरांना मोकाट सोडले जाते. त्यामुळे जनावरे रोडवर जाऊन बसतात. त्यातून वाहतूक कोंडी होते. अपघात घडतात. यासह अन्य विविध मुद्यांविषयी न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेत दुग्ध विकास अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. न्यायालयाने त्यांना नोटीस बजावून यावर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र आहेत.
वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांकडून अतिरिक्त दंड वसूल करा
वारंवार वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांकडून अतिरिक्त दंड वसूल करण्यात यावा व त्या दंडाची रक्कम सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यासह अन्य आवश्यक बाबींवर खर्च करावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत. न्यायालयाने दारू पिऊन वाहन चालविण्याचा मुद्दाही हाताळला. सध्याच्या नियमानुसार, अशा प्रकरणात पहिल्यांदा ३०००, दुसऱ्यांदा २५०० तर, तिसºयांदा २००० रुपये दंड आकारला जात असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच, हा दंड वाढविणे आवश्यक आहे याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने सरकारला यासंदर्भातील नियम रेकॉर्डवर आणण्यास सांगितले.