लोकमत विशेष
मुख्यालयी वास्तव्य नाही : पावत्या नसतानाही लाखो रुपयांची उचलगणेश हूड नागपूरजिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील वादग्रस्त सायकल खरेदी व गणवेश वाटपाचा मुद्दा गाजत असतानाच महिला व बाल विकास विभागाच्या एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्पातील लाखो रुपयाचा घरभाडे घोटाळा उघडकीस आल्याने प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.प्रकल्पातील बहुसंख्य पर्यवेक्षिकांचे मुख्यालयी वास्तव्य नसतानाही त्यांनी लाखो रुपयांच्या घरभाडे भत्त्याची उचल के ली आहे. २०१०-२०११ ते २०१४-१५ या पाच वर्षाच्या कालावधीत एकट्या रामटेक तालुक्यात ८ लाखाहून अधिक घरभाड्याची उचल करण्यात आली आहे. नियमानुसार पर्यवेक्षिकांना घरभाडे भत्ता देय आहे. परंतु यासाठी त्यांनी मुख्यालयी वास्तव्यास असणे आवश्यक आहे. घरमालकाचे संमतीपत्र, करारनामा व भाडेपट्टीच्या पावत्या व ग्रामपंचायतीचे सचिव व तलाठी यांचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. आवश्यक कागपत्रे सादर न करता घरभाड्याची उचल केली आहे. कर्मचाऱ्यांची गंभीर आजाराची वैद्यकीय देयके मंजूर करताना डोळ्यात तेल घालून बिलाच्या पावत्या बघणाऱ्या वित्त विभागातील अधिकाऱ्यांनी कागदपत्राची पडताळणी न करता लाखो रुपयांची घरभाड्याची बिले मंजूर केली आहे. वास्तविक घरभाडे भत्ता मंजूर करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी कागदपत्रांची पडताळणी करणे आवश्यक होते. कागदपत्राची पडताळणी न करताच बिले मंजूर करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारात प्राप्त माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. रामटेक तालुक्यातील १२ पर्यवेक्षिकांनी गेल्या पाच वर्षात ८ लाखांहून अधिक घरभाड्याची उचल केली आहे. यात भंडारबोडी, करवाही, नगरधन, पवनी, कांद्री, मनसर व देवलापार आदी ठिकाणच्या पर्यवेक्षिकांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे घरभाड्याची बोगस उचल अंगलट येणार असल्याचे निदर्शनास येताच जुलै २०१५ या महिन्यातील वास्तव्याचे सरपंचाचे दाखले जोडण्यासाठी धडपड सुरू आहे. काहींनी ते दाखले सादरही केले आहे. परंतु यात घर क्रमांक, कुणाकडे भाड्याने राहतात, करारनामा याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. जिल्ह्याचा विचार करता घरभाड्याचा आकडा ६० ते ७० लाखाच्या घरात जातो. बोगस घरभाड्याची उचल करून एक प्रकारे शासनाचीच फसवणूक सुरू आहे. वास्तव्याचा बोगस पत्तापर्यवेक्षिकांनी घरभाडे भत्ता उचलताना काहींनी वास्तव्य नसतानाही अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्याच घराचा पत्ता दिला आहे. यांच्याकडे भाड्याने देण्यासाठी खोल्या नसतानाही हा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यास यात महिला व बाल विकास तसेच वित्त विभागातील अधिकारी व कर्मचारी अडकण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.