आजाराला दूर ठेवण्यासाठी ‘हेल्थ अ‍ॅण्ड वेलनेस स्कीम’

आजाराला दूर ठेवून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देण्यासाठी ‘आयुष्यमान भारत’ अंतर्गत ‘हेल्थ अ‍ॅण्ड वेलनेस स्कीम’ योजना तयार करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देआयुर्वेदातील साडेबारा हजार डॉक्टरांवर देणार जबाबदारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आजाराला दूर ठेवून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर देण्यासाठी ‘आयुष्यमान भारत’ अंतर्गत ‘हेल्थ अ‍ॅण्ड वेलनेस स्कीम’ योजना तयार करण्यात आली आहे. याच्या पहिल्या टप्प्यात आयुर्वेदाच्या १२ हजार ५०० डॉक्टरांची सेवा घेतली जाणार आहे. हे डॉक्टर कर्करोग, पक्षाघात, सांधेदुखी, डेंग्यू आदी आजारांना दूर ठेवण्यासाठी कुठल्या उपाययोजना कराव्यात, काय काळजी घ्यायला हवी, आहार कसा असावा आदींबाबत प्रात्यक्षिकासह मार्गदर्शन करणार आहेत. काही काढेही बनवून दाखविणार आहेत.
आयुष विभागाच्यावतीने १७ मे रोजी ‘रोगमुक्त भारत’ या विषयावर दिल्लीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यात आयुर्वेदाचा माध्यमातून लोकांमध्ये आजारांची जनजागृती करून त्यावर मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. देशात आयुर्वेद महाविद्यालयांची संख्या ३५० तर महारा ष्ट्रात ७५ महाविद्यालये आहेत. यातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे व पीएच. डी करणारे असे एकूण १२ हजार ५०० विद्यार्थी आहेत. केंद्र शासन या सर्वच विद्यार्थी व डॉक्टरांना प्रायोगिक तत्त्वावर सेवेत समावून घेणार आहे. तीन हजार लोकसंख्येमागे एका आयुर्वेदिक डॉक्टरची नेमणूक केली जाणार आहे.

एका अधिष्ठात्यांमागे १५ केंद्र
आयुर्वेद महाविद्यालयातील एका अधिष्ठात्यांमागे १५ केंद्र दिले जाणार आहे. पुढे हे केंद्र १५ वरून ५० होण्याची शक्यता आहे. सध्या देशभरात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत (एनआरएचएम) २ लाख ५० हजार डॉक्टर कार्यरत आहेत. त्याच पातळवीर आयुर्वेद डॉक्टरांना आणले जाणार आहे. मात्र, आयुर्वेद डॉक्टरांची सेवा वेगळी असणार आहे.

‘काढा’मधून प्रतिबंधात्मक उपाय
वेगवेगळ्या औषधीयुक्त वनस्पतीचा काढा करून त्याचे ठराविक मात्रेत सेवन केल्यास काही आजारांना दूर ठेवता येते. आयुर्वेदाचा याच पद्धतीचा वापर या योजनेत केला जाणार आहे. नेमलेले डॉक्टर घरोघरी जाऊन काढे कसे तयार करायचे याचे प्रात्याक्षिक देतील. तुळस, आवळा, अडुळसा, गुडवेल, शतावरी, अश्वगंधा आदींसह २०० ते २५० औषधांचीही ओळख करून देतील. कुठला काढा कधी वापरायचा त्यावर मार्गदर्शन करतील. यावर जो खर्च होईल,तो केंद्र शासन (६० टक्के) व राज्य शासन (४० टक्के) करणार आहे.

प्रतिबंधात्मक उपायाला प्राधान्य
रोगमुक्त भारतासाठी शासनाने आयुर्वेदाला प्राधान्य दिले आहे. यात प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर देण्यात आला आहे. या योजनेमुळे आयुर्वेद पुन्हा घराघरात जाईल. लोकांना याचा लाभ मिळेल.
- डॉ. गणेश मुक्कावार
अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय