महाडीबीटीला ‘आधार’ मोबाइल लिंकची डोकेदुखी

अभय लांजेवार

उमरेड : ‘शेतकरी योजना’अंतर्गत सोयाबीन, भात, उडीद, मूग, तूर आदी पिकांच्या अनुदानाच्या लाभासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर प्रक्रियेचे आवाहन केल्या गेले. आधी १५ मे पर्यंत अर्जाची संधी होती. नंतर २० मे आणि आता २४ मे पर्यंत योजनेला मुदतवाढ मिळाली. आतापर्यंत मोजक्याच शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर केले असून, लोकमतने याबाबतची खरी-वास्तविक परिस्थिती जाणून घेतली. शासनाच्या महाडीबीटी योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी ‘आधार’सोबत मोबाइल लिंक असणे महत्त्वाचे आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांची आधार मोबाइल लिंकबाबतची समस्या डोकेदुखी ठरत असून, योजनेस मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

महाडीबीटी अंतर्गत बियाणांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. याकरिता शेतकऱ्यांना स्वत:चा मोबाइल, गावातील कॉमन सर्व्हिस सेंटर किंवा ग्रामपंचायतीच्या संग्राम केंद्र महत्त्वाचे होते. मोबाइलची प्रक्रिया अनेकांसाठी अडचणीची होत आहे. शिवाय आधार मोबाइल लिंक अनेकांकडे नाहीत, यामुळे हा पर्याय फोल ठरत आहे. दुसरीकडे कोरोनामुळे कॉमन सर्व्हिस सेंटर बंद आहेत. ग्रामपंचायतीमधील बहुतांश संग्राम केंद्रात ‘नेट’ची समस्या आहे. या कारणामुळे बोटावर मोजण्याइतकेच शेतकरी अर्ज करीत आहेत.ऑनलाइन अर्जासाठी सात-बारा, ८ अ, पासबुक व आधारकार्ड महत्त्वाचे आहे. अन्य कागदपत्रांची समस्या नाही. केवळ आधार मोबाइल लिंकअभावी अर्जाची प्रक्रियाच पूर्ण होत नाही. शासनाने ऑनलाइन सोबतच ऑफलाइन सुविधेचाही पर्याय उपलब्ध करावा आणि या समस्येवर तातडीने तोडगा काढावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

महाडीबीटी मोहीम राबवा

बियाणांच्या योजनेची जनजागृती सर्वदूर होणे गरजेचे होते. गावागावात दवंडीचा प्रयोग अत्यावश्यक होता. त्यातच कोरोनामुळे कृषी कर्मचारी खेड्यात पोहोचले नाहीत. या संपूर्ण अडचणींमुळे शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचलीच नाही. यानंतरच्या कोणत्याही योजना महाडीबीटी अंतर्गतच ऑनलाइन जोडल्या जाणार आहेत. तेव्हा सर्वप्रथम शासनाने युद्धस्तरावर महाडीबीटीसोबत शेतकऱ्यांना जोडण्याची मोहीम राबवावी, अशी मागणी आहे.

-----

सीएससी सेंटर सुरू करा

कोरोना महामारीमुळे गावागावातील कॉमन सर्व्हिस सेंटर धूळ खात आहेत. अधिकांश शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून द्यावयाचा असेल तर आधी कृषीविषयक बाबींसाठी सीएससी सेंटर सुरू करा. त्यांची वेळ निर्धारित करा. सोबतच योजनेला आणखी मुदतवाढ द्या, अशी मागणी दिलीप सोनटक्के, सतीश चौधरी, कांचन रेवतकर, गिरीश लेंडे, रितेश राऊत, रामेश्वर सोनटक्के आदींनी केली आहे.

----------

किती दिवसात सबसीडी?

बहुतांश योजना मंजूर केल्या जातात. प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. दुसरीकडे सबसीडीची रक्कम जमा होण्यास बराच विलंब लागतो. ‘सरकारी काम बारा महिने थांब’ असा कटू अनुभव शेतकऱ्यांना बहुतांश योजनांमधून येत असल्यानेच चांगल्या योजनांचा बट्ट्याबोळ होत असल्याचा संताप शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. शासनाने कोणत्या योजनेला किती दिवसात सबसिडी मिळेल, याबाबतची भूमिका आधी स्पष्ट करावी, अशाही प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांच्या आहेत.

-