विधवा बहिणीची जबाबदारी असल्यामुळे जन्मठेप रद्द; आरोपीला १४ वर्षे कारावासाची सुधारित शिक्षा

२०१९ साली विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपीला जन्मठेप व २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती.

नागपूर : विधवा बहीण व अल्पवयीन भाचाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी आणि अन्य काही बाबी विचारात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणातील आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द केली व त्याला १४ वर्षे सश्रम कारावासाची सुधारित शिक्षा सुनावली. न्यायमूर्तीद्वय विनय जोशी व वृषाली जोशी यांनी हा निर्णय दिला.

प्रदीप ऊर्फ गोलू सुरेश दांडगे (२९) असे आरोपीचे नाव असून तो अकोला येथील रहिवासी आहे. २१ फेब्रुवारी २०१९ रोजी विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपीला जन्मठेप व २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी आरोपीचे वकील ॲड. राजेंद्र डागा यांनी आरोपीला सुनावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा फार कठोर असल्याचे सांगून शिक्षा कमी करण्याची विनंती केली. आरोपी कुटुंबातील एकमेव कमावता व्यक्ती आहे. त्याच्या वडिलाचे निधन झाले आहे. विधवा बहीण व अल्पवयीन भाचा त्याच्यावर अवलंबून आहे.

घटनेच्या वेळी आरोपी केवळ २० वर्षे वयाचा होता. तो कुख्यात गुन्हेगार नाही. या घटनेपूर्वी त्याने कोणताही गुन्हा केला नव्हता. त्याला आजन्म कारावासात ठेवल्यास त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीलाही कष्ट भोगावे लागतील. आरोपीला सुधारण्याची संधी देण्यात यावी, याकडे ॲड. डागा यांनी ही विनंती करताना लक्ष वेधले. उच्च न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली. आरोपीची दंडाची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली आहे. ही घटना २४ सप्टेंबर २०१३ रोजी घडली होती. त्यावेळी पीडित मुलगी सात वर्षे वयाची होती.

अशी होती कायद्यातील तरतूद

अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी घटनेच्या वेळी पॉक्सो कायद्यातील कलम ४ मध्ये किमान ७ वर्षे ते आजन्म कारावास आणि दंड, कलम ६ मध्ये किमान १० वर्षे ते आजन्म कारावास आणि दंड तर, भारतीय दंड विधानातील कलम ३७६ (२)(आय) मध्ये १० वर्षे ते आजन्म कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद होती. उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना या तरतुदीही विचारात घेतल्या.