नागपूर : राज्य सरकारला गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये धक्का बसला. न्यायालयाने काँग्रेसचे आ. सुनील केदार यांच्या सावनेर, विजय वडेट्टीवार यांच्या ब्रह्मपुरी आणि सुभाष धोटे यांच्या राजुरा विधानसभा मतदार संघातील विशिष्ट विकासकामांना सुरक्षा कवच प्रदान केले.
राज्य सरकारने तिन्ही मतदार संघांतील मंजूर विकासकामांना स्थगिती दिली आहे. त्याविरुद्ध तिन्ही आमदारांनीउच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्यायमूर्तिद्वय रोहित देव व यानशिवराज खोब्रागडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध कायदेशीर मुद्दे लक्षात घेता कार्यादेश जारी झालेल्या विकास कामांच्या बाबतीत यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश सरकारला दिला. तसेच, टेंडर जारी झालेली आणि कंत्राटदारांकडून बोली सादर करण्यात आलेली विकासकामे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय रद्द करण्यास मनाई केली. याशिवाय सरकारला नोटीस बजावून तिन्ही याचिकांवर १६ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
महाविकास आघाडी सरकारने २०१९ ते डिसेंबर २०२२ पर्यंत तिन्ही विधानसभा मतदार संघांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल संवर्धन विभाग आणि ग्राम विकास व नगर विकास विभागाशी संबंधित विविध विकास कामे मंजूर केली होती. तसेच, २०२१-२२ व २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कामांवरील खर्चाला मान्यता देण्यात आली होती. परंतु, राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर विद्यमान सरकारने महाविकास आघाडी सरकारद्वारे मंजूर सर्वच विकास कामांना स्थगिती दिली. या निर्णयावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. राहुल धांडे व ॲड. निखील कीर्तने यांनी बाजू मांडली.
समानतेच्या तत्त्वाची पायमल्ली
राज्य सरकारने काही दिवसांनी मूळ निर्णयात बदल केला. सुधारित निर्णयाद्वारे सत्ताधारी पक्ष व समर्थक आमदारांच्या मतदार क्षेत्रातील विकासकामांवरील स्थगिती हटविण्यात आली; पण इतर आमदारांच्या मतदार क्षेत्रातील विकास कामांवरील स्थगिती कायम ठेवण्यात आली. या भेदभावामुळे राज्यघटनेतील समानतेच्या तरतुदीची पायमल्ली झाली आहे. परिणामी, सरकारचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.